हे कायदे घाईघाईने केले गेलेले नाहीत. तर गेल्या दोन दशकांच्या विचारविनिमयातील निष्कर्षातून समोर आले असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. देशातील शेतकरी आनंदी आहेत. कारण त्यांना आपलं उत्पन्न विकण्यासाठी विद्यमान पर्यायांसोबत अतिरिक्त पर्यायही देण्यात आला आहे. या कायद्याद्वारे शेतकर्‍यांचा कोणताही मूळ अधिकार हिसकावला जात नाहीए हे स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांमधील कोणताही गैरसमज दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पूर्ण प्रयत्न केला आहे आणि कुठल्याही प्रयत्नात कसर सोडलेली नाही, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर ४७ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या या ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी आणण्याची मागणी केंद्र सरकारने कोर्टात अर्जाद्वारे केली आहे. केंद्राच्या या अर्जावर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
कुठल्याही समितीसमोर हजर होणार नाही
समिती स्थापन करण्याची सुप्रीम कोर्टाने सूचना यापूर्वी शेतकरी संघटनांनी फेटाळून लावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या कोणत्याही समितीसमोर हजर राहणार नाहीत, असं शेतकरी संघटनांनी म्हटलंय. केंद्र सरकारचा हट्ट आणि शेतकऱ्यांबद्दलची निष्काळजी हे याला जबाबदार आहे, असं शेतकरी संघटनांनी सांगितलं. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं संघटनांचं म्हणणं आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मंगळवारी येण्याची शक्यता
या प्रकरणी मंगळवारी कोर्ट आपला निकाल देऊ शकतं, असं सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. राममासुब्रमण्यन यांनी सांगितलं. यासंदर्भातील माहिती कोर्टाच्या वेबसाइटवरही देण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर वेगवेगळ्या भागात कोर्टाकडून निर्देश दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
