मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकविण्यात राज्य सरकारला अपयश आले. त्यामुळे आता ५० टक्क्यांच्या आत मराठा समाजाला ओबीसीत स्वतंत्र वर्गवारी करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात कायम व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकविण्यासाठी अग्रक्रम दिला पाहिजे. आताच वर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी करू नये, अशी भूमिका शिवसंग्रामचे यांनी घेतली.
मराठा आरक्षणाबाबत मराठा क्रांती मोर्चाची आझाद मैदान येथे बैठक झाली. त्यात टिकविण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले तर मराठ्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. २५ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात एसईबीसीचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला टिकवावे लागेल. मात्र राज्य सरकार आणि वकील हे मराठा आरक्षणांवरील स्थगिती उठविण्यास अपयशी ठरले तर ओबीसी प्रवर्गात स्वतंत्र वर्गवारी करून न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत ओबीसी समूहात आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने केली आहे.
न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही तर औरंगाबाद येथे भव्य मेळावा घेतला जाईल. त्यानंतर राज्यभर आंदोलने केली जातील. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, याची दक्षता राज्य सरकारने घ्यावी. एसईबीसीच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने नोकरीत सामावून घ्यावे, अन्यथा कोणतीही नोकरभरती होवू देणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत देण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षणप्रश्नात मनमानी करत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत जे निर्णय झाले त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास चव्हाण हे विरोध करत आहेत. दिल्लीत मराठा आरक्षणाबाबत बैठक बोलवली, त्या बैठकीत महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवले गेले नाही. या विषयांत जे याचिकाकर्ते आहेत त्यांनाही बोलावले नाही, असा आरोप मेटे यांनी केला.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
