सध्या देशात मुंबई शेअर बाजार (बीएसई), राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) आणि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्स्चेंज कार्यरत आहेत. त्यामध्ये होणारे व्यवहार आणि डेरिव्हेटिव्ह गटामध्ये सर्वांत मोठा बाजार म्हणून ‘एनएसई’ परिचित आहे. ‘बीएसई’ हे आशिया खंडातील सर्वांत जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक आहे. मात्र, जवळपास सर्वच इक्विटी डेरिव्हेटिव्हचे व्यवहार ‘एनएसई’वर होतात. या सर्व व्यवहारांसाठी ‘एनएसई’ची निवड करण्यामागे सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाचा अवलंब हे प्रमुख कारण आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये भलेही ‘एनएसई’ने आपले स्थान भक्कम केले असले, तरी काही त्रुटी सातत्याने दिसून आल्या आहेत. त्यामध्ये अचानक बाजार पडून गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होण्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. अशा प्रकरणांची ‘सेबी’ चौकशीही करीत आहे. ‘सेबी’च्या मते नवे स्टॉक एक्स्चेंज किंवा डिपॉझिटरीची निर्मिती करण्यापूर्वी त्यांचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे.
प्रस्तावाचा फायदा काय?
– नव्या स्टॉक एक्स्चेंजमुळे स्पर्धा वाढून परिणामी गुंतवणूकदारांना व्यवहारांसाठी कमी खर्च येण्याची शक्यता आहे.
– अधिकाधिक गुंतवणूकदार इक्विटी बाजारांकडे आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.
– मेंबरशिप आणि ब्रोकर्ससाठी क्लिअरिंग शुल्कही कमी होण्याची शक्यता.
– नव्या स्टॉक एक्स्चेंजसाठी सुरुवातीला प्रवर्तक १०० टक्के हिस्सेदारी राखण्याची शक्यता असून, आगामी दहा वर्षांत ती कमी करून ५१ टक्के अथवा २६ टक्के करू शकतात.
– नव्या एक्स्चेंजमध्ये विदेशी प्रवर्तक असेल तर, त्याची हिस्सेदारी ४९ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. ती आगामी दहा वर्षांमध्ये कमी करून २६ टक्के अथवा १५ टक्के करता येईल.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
