वाचा:
शरद पवारांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपलं मत मांडलं आहे. ‘कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन वादावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे,’ असं पवार यांनी म्हटलं आहे. ‘शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. शेतकऱ्यांचे व्यापक हित डोळ्यांसमोर ठेवून आता केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आता ठोस चर्चेला सुरुवात होईल अशी आशा आहे,’ असंही पवार यांनी पुढं म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांवर अशी वेळ कधीच आली नव्हती!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करतानाच मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली. ‘अनेक दिवस ऊन, वारा, थंडी, पावसाची कसलीही तमा न बाळगता केंद्र सरकारच्या दारात शेतकरी आंदोलनासाठी बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलकांना दाद दिली नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकऱ्यांवर अशी वेळ कधीही आली नव्हती, असं जयंत पाटील म्हणाले.
‘जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत दिल्लीत आंदोलनासाठी बसलेला शेतकरी मागे हटणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने जो कायदा स्थगिती योग्य आहे. तो कायदा रद्द करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने लवकरात लवकर घ्यावी,’ असंही ते म्हणाले. ‘पंतप्रधान मोदी यांनी अहंभाव सोडण्याची वेळ आली असून ते लवकरच तो सोडतील,’ अशी अपेक्षाही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
