कोल्हापूर: केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने जी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार यांनी ‘सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून सरकारच बोलत आहे की काय असे वाटत आहे. कारण या समितीमधील चारही नावे जे आहेत त्या चौघांनी यापूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याचे खुलेपणाने समर्थन केले आहे. ज्यांनी कायद्याचे समर्थन केले आहे, ते नव्याने कोर्टाला व सरकारला काय सुचविणार आहेत.’असा सवाल उपस्थित केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर माजी खासदार शेट्टी म्हणाले, ‘सुप्रीम कोर्ट अशा प्रकारचा निर्णय देणार याचा अंदाज कालच आला होता. परंतु हा एक व्यापक कटाचा भाग आहे का काय याचा संशय आता येत आहे. कारण मुळात शेतकऱ्यांची मागणी हे तीन कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची त्याचबरोबर हमीभावाचा कायदा नवा करण्याची होती. सुप्रीम कोर्ट नवा कायदा करण्याबद्दल काहींच बोलायला तयार नाही. या तीन कायद्याच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आणि जी समिती नेमली आहे. या समितीमधील नावे पाहिल्यावर आमच्या मनामध्ये जो संशय येतो, त्या संशयाला पुष्टी मिळते, असंही ते म्हणाले.

‘समितीमधील चारही नावे जे आहेत त्या चौघांनी यापूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याचे खुलेपणाने समर्थन केले आहे. ज्यांनी कायद्याचे समर्थन केले आहे, ते नव्याने कोर्टाला व सरकारला काय सुचविणार आहेत. असा सवाल करत शेट्टी म्हणाले, ‘ म्हणजे एक प्रकारे गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलनाला बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा विश्वासघात आहे. गेल्या दीड महिन्यात आंदोलन करताना सात शेतकऱ्यांनी जीव गमावला. त्या मृतात्म्यांचा हा अपमान आहे. आता स्थगिती दिली आहे, तुम्ही आता उठून घरी जा. महिना दोन महिन्यांनी पुन्हा रिपोर्ट येई तो आम्ही तुमच्या बोकांडयावर हेच कायदे बसवितो असे सरकार म्हणत असेल तर ते शेतकरी ऐकतील असे वाटत नाही. तरीसुद्धा सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचा आम्ही देशभरातील सगळे शेतकरी नेते एकत्र येऊन विचार करू आणि पुढचा निर्णय घेऊ.’

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here