'कृषी कायदे बनवणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीत, आंदोलन सुरूच राहणार'

नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टाने ( ) पुढील आदेशापर्यंत नवीन कृषी कायद्यांना ( ) स्थगिती दिली आहे. तसंच आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी ( ) चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. पण या समितीशी सहमत नसल्याचं शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे देशातील शेतकरी नाराज आहेत, असं शेतकरी नेते राकेश टिकेत म्हणाले. अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीनेच कृषी कायद्यांची शिफारस केली होती.

‘सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीचे सर्व सदस्य खल्या बाजार व्यवस्थेचे किंवा नवीन कृषी कायद्यांचे समर्थक आहेत. अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने हे कायदे आणण्याची शिफारस केली होती. या निर्णयामुळे देशातील शेतकरी नाराज झाले आहेत, असं टिकेत म्हणाले. दरम्यान, समितीने आपला अहवाल २ दोन महिन्यात सादर करावा. तसंच समितीची पहिली बैठक १० दिवसांत घेण्यात यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

हा कायदा रद्द करावा आणि किमान आधारभूत किंमत हा कायदा करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश तपासू आणि उद्या संयुक्त मोर्चा पुढील रणनीती जाहीर करेल, असं टिकेत यांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सुनावणी केली. याबद्दल कोर्टाचे आभारी आहोत. शेतकऱ्याचं नाव घेतलं आणि शेतकरी सुप्रीम कोर्टापर्यंत आला. कोर्टाने एक समिती नेमली. समितीत कोण आहेत, तर फक्त सरकारचीच माणसं आहेत. अशोक गुलाटी हे शेतकऱ्यांचे पहिल्या क्रमांकाचे गुन्हेगार आहेत. समित्या बनवण्यात त्यांचा सहभाग होता. त्यांच्याच सर्व शिफारशी होत्या. केंद्र सरकारच्या दहा समित्यांमध्ये ते आहेत. मग असा निर्णय देता’, असं म्हणत टिकेत यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.

समिती नेमण्यास आमची काहीच हरकत नाही. पण समितीत जे लोक आहेत, त्यांची विचारधारा काय आहे, त्यांच्यावर आक्षेप आहे. भूपिंदरसिंग मान यांच्या नावावरही टिकेत यांनी आक्षेप घेतला. गेल्या २५ वर्षांपासून अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची बाजू मांडणारे भूपिंदरसिंग मान हे भारतातील शेतकऱ्यांच्या भवितव्य ठरवणार आहेत का? कोण आहेत ते?, असा सवाल त्यांनी केला.

आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अवहेलना करत नाही. भाजपचे नेते करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाला आम्ही देव मानत, असं राकेश टिकेत म्हणाले.

कॉंग्रेसनेही आक्षेप नोंदविला

शेतकरी संघटनांप्रमाणेच कॉंग्रेसनेही समितीच्या सदस्यांवर आक्षेप नोंदवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलेल्या चिंतेचं आम्ही स्वागत करतो. पण चार सदस्यीय जी समिती स्थापन केली गेली ती धक्कादायक आहे. या चार सदस्यांनी यापूर्वीच कृषी कायद्यांच्या बाजूने मत मांडलं आहे. ते शेतकर्‍यांना न्याय कसा देणार? हे चारही सदस्य मोदी सरकारबरोबर उभे आहेत. ते काय न्याय करतील? एकाने लेख लिहिला, एकाने निवेदन दिलं, एकाने पत्र लिहिलं तर एक याचिकाकर्ता आहे, असं कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले.

हा तिढा सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. भुपिंदरसिंग मान (अध्यक्ष बेक्यूयू), डॉ. प्रमोदकुमार जोशी (आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था), अशोक गुलाटी (कृषी अर्थशास्त्रज्ञ) आणि अनिल धनवट (शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र) यांचा या समितीत समावेश आहे. यातील काही नावांबाबत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना आक्षेप आहे.