घनवट नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा फॅक्टरी येथील आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते शेतकरी संघटनेत कार्यरत आहेत. या कृषी कायद्यांना काही अटींवर त्यांचा पाठिंबा असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. आज अचानकपणे सर्वोच्च न्यायालयाने समितीमध्ये त्यांच्या नावाची घोषणा केली. तेव्हापासून घनवट अधिकच प्रकाश झोतात आले आहेत त्यांच्या रुपाने एका मराठमोळ्या नेत्याला राष्ट्रीय पातळीवरील कायदेविषयक समितीत स्थान मिळाले आहे. कृषी पदवधीर असलेले धनवट स्वत:ची शेती सांभाळून शेतकरी संघटनेचे काम करीत आहेत. विविध प्रश्नांवर त्यांनी आंदोलने केली आहेत. कृषी कायद्यांना मात्र सुरवातीपासूनच त्यांचा पाठिंबा असल्याचे दिसून येते. या कायद्याच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये त्यांच्या संघटनेचा सहभाग नव्हता. तसे जाहीर आवाहनच घनवट यांनी केली होते. त्यानंतर वेळोवेळी त्यांनी या कायद्याला पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली होती. दोन दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील एका कार्यक्रमात भूमिका मांडता ते म्हणाले होते, ‘केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे करताना आवश्यक वस्तू कायद्यात ठेवलेली तरतूद मागे घेऊन शेतमाल पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. हा हस्तक्षेप कायमस्वरूपी थांबवला, तर शेतकरी संघटना नव्या कृषी कायद्यांचा प्रचार करेल.’
समितीवर निवड झाल्यानंतरही त्यांची हीच भूमिका कायम आहे. प्रसार माध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले, ‘’समिती नियुक्त करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चांगला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी या समितीपुढे चर्चा करण्यासाठी यावे. ते आले नाहीत तर आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन चर्चा करू. यात कोणतेही राजकारण नाही. कृषी कायद्यात सुधारणांना वाव आहे, असे आमचे मत आहे. कायदे करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांसोबत व्यापक चर्चा झाली असती तर ही वेळ आली नसती. मात्र, आता दोन्ही बाजूंनी हट्ट सोडून चर्चा करावी आणि योग्य त्या सुधारणा करून शेतकऱ्यांचे हित साधावे.’’
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
