सुधारित नागरिकत्व कायदा हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. युरोपीय संसदेत अशा प्रकारचा ठराव सादर करणारे तसेच याचे समर्थन करणारे या कायद्यातील तरतुदी आणि या कायद्यातील तथ्ये जाणून घेण्यासाठी भारताची संपर्क साधतील, अशी आशा आहे, असे एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल, अशा प्रकारची कोणतीही कार्यवाही युरोपीय संसदेने करता कामा नये, असा अपेक्षा या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलने करणाऱ्या नागरिकांना त्यांची मते मांडली दिली जावीत आणि भेदभाव निर्माण करणारा सीएए रद्द करण्याच्या त्यांच्या मागणीवर विचार केला जावा, असे आवाहन भारत सरकारला या ठरावाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. सीएएमुळे भारतीय नागरिकत्व ठरवणाऱ्याच्या पद्धतीला धोका निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम जागतिक पातळीवर होऊ शकतो आणि जगभरातील नागरिकांना यामुळे अडचण निर्माण होऊ शकते, असा दावा या ठरावात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात सुधारित नागरिकत्व कायदा भारतीय संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर संपूर्ण भारतात या कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलने, निदर्शने करण्यात आली. त्याचप्रमाणे केरळ, पंजाब आणि राजस्थान विधानसभेत सीएए विरोधी ठरावही मंजूर करण्यात आले आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
