सोनू सूदनं जुहूमधील आपल्या मालकीच्या शक्तिसागर या निवासी इमारतीला निवासी हॉटेलमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेची आवश्यक ती परवानगी न घेताच इमारतीत अंतर्गत बदल व अतिरिक्त बदल केले आहेत. तसंच, हे बेकायदा हॉटेल अधिकृत करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप मुंबई महानगरपालिकेनं उच्च न्यायालयात आपल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. पालिकेच्या या आरोपांनतर आज न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
‘महापालिकेने एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ अन्वये नोटीस बजावताना त्यात कथित अनधिकृत बांधकामाचा कोणताच तपशील दिला नाही, अगदी अस्पष्ट स्वरूपाची नोटीस दिली. तरीही मी माझ्याकडील कागदपत्रे देऊन उत्तर दिले. नोटीस बजावताना आवश्यक मुदत आणि सर्व तपशील दिला जातो, मात्र माझ्याच बाबतीत पालिकेने भेदभाव केला असून काही तपशीलच दिला नाही,’ असा दावा सोनू सूदचे वकिल अमोघ सिंग यांनी न्यायालयात केला आहे.
‘दिंडोशी कोर्टाने माझ्या १५ पानी सविस्तर उत्तराचा विचारच न करता आणि कारणमीमांसा आदेशात न मांडताच माझा अर्ज फेटाळणारा आदेश दिला आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे आणि सविस्तर आदेश देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निवाड्यांचेही पालन केलेले नाही,’ सोनू सूदतर्फे वकिलांचा युक्तीवाद.
‘इमारतीची मालकी माझ्याकडे नसती तर मला स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बँकेने कर्जच दिले नसते. या इमारतीच्या माध्यमातून जो पैसा येतोय तो मी सामाजिक कामांसाठी वापरतोय. लॉकडाउन काळात पोलिस कर्मचारी रात्रंदिवस काम करत असल्याचे पाहून मी ही संपूर्ण इमारत त्यांच्यासाठी दिली होती’, असं स्पष्टीकरण सोनू सूदनं दिलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
