नवे तीन कृषी कायदे आणि वीज बिल २०२० रद्द करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सरकारची भूमिका कठोर आहे. यामुळे सरकारविरोधातील आंदोलनाला वेग देत देशभरात २० हजाराहून अधिक ठिकाणी कृषी कायद्याच्या प्रती जाळल्या. सर्व ठिकाणी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत कृषी कायद्याच्या प्रती जाळल्या आणि ते रद्द करण्यासाठी घोषणा दिल्या, असं किसान समितीने म्हटले आहे.
प्रजासत्ताक दिनाला ट्रॅक्टर परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी सीमेवर एकत्र येण्याचं आवाहन किसान समितीने दिल्लीच्या सभोवतालच्या ३०० किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केलं आहे. १८ जानेवारीला सर्व जिल्ह्यांत महिला शेतकरी दिन साजरा केला जाईल. बंगालमध्ये २० ते २२ जानेवारी, बंगालमध्ये २४ ते २६ जानेवारी, केरळ, तेलंगण, आंध्र प्रदेश २३ ते २५ जानेवारी आणि ओडिशामध्ये २३ जानेवारीला राज्यपाल भवनासमोर आंदोलन केले जाईल.
हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी कसे फायद्याचे आहेत हे सांगण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, असं एआयकेएससीसी म्हटलं आहे. तर या आंदोलनाला ५० हून अधिक दिवस झाले आहेत. नवीन कृषी कायद्यांमुळे तंत्रज्ञान विकास, भांडवलाची गुंतवणूक, दरवाढ होईल, असा केंद्राचा युक्तिवाद आहे. पण जर या कायद्यांनी या कामांची जबाबदारी मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिली तर हा कायदा निरर्थक ठरेल, असं एआयकेएससीसी सांगितलं. कॉर्पोरेटकडून गुंतवणूक होईल तेव्हा त्यांच लक्ष्य हे अधिक नफा मिळवणं, जमीन आणि जलस्रोतांवर संपादन करणं असेल, असं एआयकेएससीसीने दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
