धनंजय मुंडे प्रकरणात कारवाई नाही; पोलिसांना दिरंगाई भोवणार?

राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री यांच्याविरोधात एका महिलेने केलेल्या लेखी तक्रारीवर पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कोणताही दखलपात्र गुन्हा असेल, तर तत्काळ एफआयआर नोंदवून घेण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने ललिताकुमारी निवाड्याद्वारे पोलिसांना घातलेले आहे. त्याशिवाय, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार यांसारख्या तक्रारींच्या बाबतीतही तत्काळ एफआयआर नोंदवून नंतर चौकशी करण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना निवाड्यांद्वारे घातलेले आहे. त्यामुळे पोलिसांना ही दिरंगाई भोवण्याची शक्यता आहे.

धनंजय मुंडे यांनी बॉलिवूडमध्ये काम मिळवून देतो, असे सांगून बलात्कार केल्याची लेखी तक्रार ओशिवरा ठाण्यात महिलेने केली. यामध्ये धनंजय मुंडे यांनी ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही या महिलेने केला आहे. ओशिवरा पोलिस ठाण्यात केलेली ही तक्रार पोलिस आयुक्त, पोलिस महासंचालक, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ते थेट पंतप्रधान कार्यालयातही पाठविण्यात आली आहे. लेखी तक्रार देऊनही अद्याप पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मुंडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला का, याबाबत माहिती घेण्यासाठी मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

पोलिसांना गुन्हा नोंदविणे बंधनकारक असताना, टाळाटाळ केली जात असल्याने महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २ एप्रिल २०१३ रोजी फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती होऊन नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १६६-अ अन्वये दखलपात्र गुन्ह्याविषयी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही, तर संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही, मुंडे यांच्याविरुद्धच्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारीवर ओशिवरा पोलिस एफआयआर नोंदवून घेत नसल्याचा आक्षेप तक्रारदार महिलेचे वकील अॅड. रमेश त्रिपाठी यांनी घेतला आहे. ‘बलात्कार, लैंगिक अत्याचारासारखे गंभीर गुन्हे व अन्य दखलपात्र गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत तक्रार येताच एफआयआर नोंदवणे, हे पोलिसांना बंधनकारक आहे. आधी एफआयआर नोंदवा आणि नंतर चौकशी करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. एफआयआर नोंदवल्यानंतर आरोपीला अटक करायची की, नाही हे पोलिसांच्या विशेषाधिकारात येते. पोलिसांना चौकशी व तपासात तथ्य वाटल्यास ते अटकेची कारवाई करू शकतात. बलात्काराच्या प्रकरणात तक्रारदार महिलेचे आरोप खरे आहेत की खोटे आहेत, तिने आरोपीसोबत संमतीनेच शरीरसंबंध ठेवले होते की, खरोखरच तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाले, हा सर्व तपासाचा भाग आहे. मात्र, लेखी तक्रार येताच एफआयआर नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक असते’, अशी माहिती उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. प्रकाश वाघ यांनी यासंदर्भात दिली.

कलम १६६-अ अन्वये दखलपात्र गुन्ह्याविषयी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही, तर संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. तरीही, मंत्री मुंडे यांच्याविरुद्धच्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारीवर ओशिवरा पोलिस एफआयआर नोंदवून घेत नाहीत.

– अॅड. रमेश त्रिपाठी, तक्रारदार महिलेचे वकील