अहमदनगर: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी दिला असला तरी त्यांच्या समर्थकांच्या संघटनांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीसमोर जाण्याचे जाहीर केले आहे. हजारे यांच्याच मागण्या घेऊन या संघटना समितीपुढे आपली बाजू मांडणार आहेत. पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व ‘मेरे देश मे मेरा अपना घर’ आंदोलनाच्या वतीने समितीसमोर शेतकरी संरक्षण कायद्याचा प्रस्ताव मांडणार असल्याचे अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले.

वाचा:

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये नगर जिल्ह्यातील अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत असल्याचे गवळी यांनी सांगितले. गवळी हे हजारे यांचे समर्थक मानले जातात. हजारे यांच्या अनेक आंदोलनांत त्यांनी भाग घेतला आहे. तर गवळी यांच्या संस्थांतर्फे आयोजित विविध उपक्रमांत हजारे उपस्थित राहिलेले आहेत. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला हजारे यांनी पाठिंबा दिला असला तरी त्यामध्ये थेट सहभागी त्यांनी घेतला नाही. त्याऐवजी आपल्या जुन्याच मागण्यांसाठी जानेवारीच्या अखेरीस दिल्लीत स्वतंत्र आंदोलन करण्याचा इशारा हजारे यांनी दिला आहे. मात्र, त्यांना अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.

वाचा:

या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या समर्थकांच्या संघटनांनी समितीसमोर जाण्याचा घेतलेला निर्णय महत्वपूर्ण ठरतो. याची माहिती देताना गवळी म्हणाले, ‘शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची दखल न घेणार्‍या केंद्रातील भाजप सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत नगरचे अनिल घनवट यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून देशात शेतकरी संरक्षण कायदा आणण्याची मागणी समिती समोर मांडण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी नेत्याला या समितीत स्थान मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे प्रमुख प्रश्‍न त्यांच्यासमोर मांडून देशात शेतकरी संरक्षण कायद्याची गरज असल्याचा प्रस्तावही त्यांच्यासमोर संघटनेच्या वतीने मांडण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाशी सुसंगत बाजारभाव मिळावा, डॉ. स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारशी शेतकरी संरक्षण कायद्यात समाविष्ट कराव्यात अशीही आमची मागणी आहे. दिल्लीतील आंदोलक शेतकर्‍यांना शेवटपर्यंत केंद्रातील भाजप सरकारने न्याय दिला नाही. शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयास हस्तक्षेप करावा लागला आहे. नवीन कृषी कायद्यांचा प्रश्‍न केंद्र सरकारने सहानुभूतीपुर्वक सोडवण्याची गरज होती. सरकारने शेतकर्‍यांचे खरे प्रश्‍न समजावून घेऊन देशात शेतकरी संरक्षण कायदा असतित्वात आणण्याची गरज आहे. अशोक सब्बन, जालिंदर बोरुडे, प्रकाश थोरात, वीरबहादूर प्रजापती, बाबा आरगडे, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रयत्नशील शेतकऱ्यांची बाजू मांडत आहेत.’

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here