समितीमध्ये भूपिंदर सिंह मान यांच्या नावाच्या असलेल्या समावेशावरून अगोदरपासूनच मोठी टीका केली जातेय. तसंच समितीतील चारही सदस्यांनी कृषी कायद्याचं समर्थन केलं होतं. त्यामुळे या समितीवरही विश्वास दर्शवण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिलाय. शेतकरी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, भूपिंदर सिंह मान यांनीही अगोदरच कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं होतं.
यानंतर, भूपिंदर सिंह मान यांनी एक पत्र लिहून समितीतून बाहेर पडत असल्याची माहिती दिलीय. समितीत आपल्याला सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. तसंच आपण नेहमीच पंजाब आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभं असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.
एक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेचा नेता असल्यामुळे आपण शेतकऱ्यांच्या भावना समजू शकतो. आपण शेतकऱ्यांप्रती आणि पंजाबप्रती नेहमीच निष्ठावंत आहोत. शेतकऱ्यांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही. यासाठी आपण कोणत्याही मोठ्या पदावर पाणी सोडायला तयार आहोत, असंही या पत्रात मान यांनी म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली जबाबदारी आपण निभावू शकणार नाही. त्यामुळे या समितीतून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतल्याचं मान यांनी स्पष्ट केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीत भूपिंदर सिंह मान यांच्यासोबतच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष , कृषी अर्थशास्त्रज्ञ तसंच आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे यांचा समावेश करण्यात आला होता.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
