मुंबईत परवडणारी घरे हवी असतील तर… हिरानंदानींचा सरकारला 'हा' सल्ला

‘मुंबईसारख्या शहरातील महागड्या जमिनी हाच परवडणाऱ्या घरांमधील सर्वात मोठा अडथळा आहे’, अशी स्पष्ट कबुली देत, ‘परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढविण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक विचार करून नवी योजना आणाव्यात’, असे रोखठोक मत ‘नरेडको नॅशनल’चे अध्यक्ष यांनी व्यक्त केले.

‘नरेडको’ ही निवासी संकुल बांधकाम व्यावसायिकांची देशातील सर्वात मोठी संघटना आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्यानिमित्त ‘नरेडको’ने अर्थमंत्र्यांकडे मागण्यांचे निवेदन पाठवले आहे. त्याबाबत त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यावेळी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने, ‘ प्रामुख्याने शहराच्या केंद्रापासून दूर किंवा शहराबाहेर असतात. ती शहरात का बांधली जात नाहीत’, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याच्या उत्तरात डॉ. हिरानंदानी यांनी परखड मत मांडले.

ते म्हणाले, ‘शहराच्या केंद्रस्थानी परवडणारी घरे नाहीत, ही वास्तविकता आहे. पण महागड्या जमिनी, हाच त्यातील कळीचा मुद्दा आहे. यासाठीच पंतप्रधान आवास योजनेतील ४५ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवायला हवी. मुंबईसारख्या शहरात महागड्या जमिनींमुळे इतक्या कमी किंमतीत घर मिळू शकत नाही. या सर्व समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच भाडेतत्वावरील परवडणारी घरे, अशी नवी संकल्पना नरेडको आता पुढे आणणार आहे.’

या योजनेबाबत डॉ. हिरानंदानी यांनी सांगितले की, ‘अमेरिकेसारख्या देशात अनेकजण त्यांचे आयुष्य आलिशान अशा भाडेतत्त्वावरील घरांत काढतो. मुंबईसारख्या शहरांत हे अशक्य नाही. सरकारने शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जमीन द्यावी. त्यावर विकासक इमारत उभी करेल. त्या इमारतीतील घरे भाडेपट्टीवर देता येतील. यामुळे सरकारला कायमस्वरुपी महसूल मिळेल. तसेच नागरिकांना शहराच्या केंद्रस्थानी राहता येईल.’

मुंबईत सध्या बुलेट ट्रेन वगळता एमएमआरडीए तसेच अन्य प्रकारचे प्रकल्प मिळून ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. मागील ५० वर्षांत अशा विविध प्रकल्पांत मुंबईत ३० हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पण आता फक्त पाच वर्षांतच ३ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे, ही मोठी बाब आहे, असेही डॉ. हिरानंदानी म्हणाले.

आता हवी ‘गृहक्रांती’

देशात आतापर्यंत हरित, खाद्यान्न, औद्योगिक व आता डिजिटल क्रांतीही झाली. पण आता ‘गृहक्रांती’ची गरज आहे. ‘देशात इतकी घरे उभी राहायला हवीत की, घरे रिकामी राहायला हवीत. ग्राहक कमी व घरे अधिक, अशी स्थिती हवी. बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारकडे किमान आधारभूत किंमत मागण्याची वेळ यायला हवी’, ही स्थिती ज्यावेळी येईल, त्यावेळी घरे स्वस्त होतील. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात निर्णय व्हावा, अशी मागणी ‘नरेडको’चे प्रमुख राजीव तलवार यांनी केली.