औरंगाबाद: मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी भाजपच्या वतीनं माजी मंत्री आणि नेत्या या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणासाठी बसल्या आहेत. सरकारवर टीका करण्यासाठी नाही, तर मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उपोषणाला बसले आहे, असं वक्तव्य पंकजा मुंडे यांनी केलं.

मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषणासाठी बसणार असल्याची घोषणा पंकजा मुंडे यांनी केली होती. त्यानुसार, त्या सकाळी १० वाजता उपोषणाला बसल्या आहेत. मुंडे यांच्यासोबत व्यासपीठावर रावसाहेब दानवे देखील आले आहेत. सरकारवर टीका करण्यासाठी नव्हे, तर मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे उपोषण आहे, असं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं.

दरम्यान, मराठवाड्याला हक्काचे पाणी द्यावे, मराठवाडा विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावेत, जलयुक्त शिवार योजना पुढे चालू ठेवावी आणि प्रभावीपणे राबवावी, महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना तातडीने सुरू करून अकरा धरणे लूप पद्धतीने जोडावीत यासह अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी भाजप सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजनांना गती द्या, त्या बंद वा स्थगिती देण्याचा प्रयत्न केला तर पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरून आंदोलन करु, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. या उपोषणाला भाजपाच्या मराठवाड्यातील सर्व नेते, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते आहे.

या आहेत मागण्या!
मराठवाड्याला हक्काचे पाणी द्यावे, मराठवाडा विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावेत, जलयुक्त शिवार योजना पुढे चालू ठेवावी आणि प्रभावीपणे राबवावी, महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना तातडीने सुरू करून अकरा धरणे लूप पद्धतीने जोडावीत, मराठवाड्याची पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला असून त्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, जायकवाडी धरणात पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी उपलब्ध करून कालव्याद्वारे सिंधफणा व वाण उपखोऱ्यांमध्ये सोडावे, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करावा, मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष आणि पाण्याची तूट भरून काढावी, या विभागाला देय असलेले अनुशेष अनुदान तातडीने द्यावे, फडणवीस सरकारने मंजूर केलेली औरंगाबाद शहराची १६८० कोटींची नवीन पाणी पुरवठा योजना तातडीने सुरू करावी व बीड जिल्ह्याचा आरक्षित पाण्याचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here