कृषी कायदे : शेतकरी संघटना – सरकारची नववी बैठकही निष्फळ

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवर देशात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान आज पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्रातील मोदी सरकारचे मंत्री यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चा पार पडली. ही आणि नेते यांच्यात झालेली नववी चर्चा होती. परंतु, याहीवेळेस चर्चेतून काहीही निष्पन्न होऊ शकलेलं नाही. दोन्ही पक्ष आपापल्या मुद्यावर ठाम आहेत. आता पुढची चर्चा १९ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलीय.

‘मोदी सरकारकडून कायद्यात बदल…’

आजच्या चर्चेतही कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. तीनही कायदे रद्द होणार नाहीत, असं सरकारकडून सांगण्यात येतंय. या ‘जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात’ सरकारनं बदल केले आहेत त्यामुळे हे बदल सरकारनं मागे घ्यावेत. संपूर्ण कायदे रद्द करण्याची गरज नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. परंतु, कृषीमंत्र्यांकडून याबद्दल कोणतंही आश्वासन दिलेलं नाही, असं बैठकीनंतर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी म्हटलंय.

आता पुढची बैठक १९ जानेवारी रोजी विज्ञान भवनात होणार आहे. तर २६ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांनी ‘ट्रॅक्टर रॅली’ काढण्याचा निर्णय घेतलाय. या ट्रॅक्टर रॅलीचा मार्ग आणि आपल्या विरोध प्रदर्शनाची रुपरेषा लवकरच निश्चित करण्यात येईल, असंही आंदोलकांनी म्हटलंय.

उल्लेखनीय म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ११ जानेवारी रोजी कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलेली नाही. तसंच या मुद्यावर तोडगा निघावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीतील एक सदस्य आणि भारतीय किसान युनियन अध्यक्ष भूपिंदरसिंह मान यांनी मात्र त्यातून काढता पाय घेतलाय.

शेतकरी संघटनांकडून या समितीत सरकार समर्थक सदस्यांचा समावेश असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसंच सरकारशी एकदा नाही तर वारंवार आपण चर्चा करायला तयार आहोत, परंतु, आपण समितीसमोर जाणार नाही, असं शेतकऱ्यांनी म्हटलंय. या समितीतील सदस्यांनी अगोदरच कृषी कायद्यांचं समर्थन केल्याचं शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येतंय.