म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘करोनाकाळात कामावर गैरहजर राहून कर्तव्यात कसूर केली, असा ठपका ठेवत जे. जे. रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसूती विभागाचे प्रमुख यांना अचानक आंबेजोगाई वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्याचा वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक यांचा ५ ऑगस्टचा आदेश हा मनमानी स्वरूपाचा आहे. हा आदेश अधिकारांचा दुरूपयोग करून काढलेला असून शिक्षेच्या स्वरूपातील असल्याने डॉ. आनंद यांच्या ३२ वर्षांच्या करिअरवर एकप्रकारे डाग लावणाराही आहे’, असा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नुकताच दिला.

लहाने यांचा आदेश रद्दबातल ठरवतानाच आनंद यांना १६ जानेवारीपर्यंत पुन्हा मूळ पदावर नियुक्त करण्याचा आदेशही न्या. ए. पी. कुऱ्हेकर यांनी दिला. यामुळे आनंद यांना मोठा दिलासा मिळाला असून लहाने व वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दणका बसला आहे.

करोना काळात सेवेची अत्यावश्यकता असताना व कामा रुग्णालयातील आपली जबाबदारी न सांभाळता ते गैरहजर राहिले आणि कर्तव्यात कसूर केली, या कारणाखाली आनंद यांच्या प्रतिनियुक्तीचा आदेश काढण्यात आला होता. त्याला त्यांनी अॅड. एस. अली. काझमी यांच्यामार्फत अर्ज दाखल करून आव्हान दिले होते.

‘डॉ. आनंद यांच्या विभागातून दोन महिलांना प्रसूतीनंतर रुग्णालयातून सोडताना ठरलेल्या प्रक्रियेचे पालन झाले नाही. रुग्णालयातून सोडल्यानंतर त्यांचा अहवाल करोना पॉझिटिव्ह आला. परिणामी त्यांना पुन्हा संपर्क साधून सेंट जॉर्ज रुग्णालयात करोना उपचारांसाठी दाखल करून घ्यावे लागले. या हलगर्जीपणाविषयी तीन तज्ज्ञांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने १४ मे २०२० रोजी अहवाल दिला. त्याआधारे डॉ. लहाने यांनी साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील कलम २(१) अन्वये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून आणि महाराष्ट्र करोना नियम-२०२० अन्वये प्रतिनियुक्तीचा आदेश काढला. तो बदली आदेश नाही. शिवाय ५ जानेवारी २०२१च्या नव्या आदेशाप्रमाणे प्रतिनियुक्तीचा आदेश हा मार्च-२०२१पर्यंतच राहील, असे संचालकांनी स्पष्ट केले आहे’, असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील श्रीमती एस. पी. मणचेकर यांनी मांडला.

मात्र, ‘चौकशी समितीने काही प्रश्न विचारून डॉ. आनंद यांच्याकडून उत्तर मागितले. त्याप्रमाणे त्यांनी उत्तर दिले. मात्र, समिती व वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनीही नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करून त्यांना सुनावणी दिलीच नाही. ३२ वर्षांच्या सेवेत एकही नोटीस, मेमो न मिळालेल्या डॉ. आनंद यांच्यासाठी हा आदेश एकप्रकारे शिक्षेच्या स्वरूपात असल्याने सुनावणी मिळणे अत्यावश्यक होते. प्रतिनियुक्तीच्या नावाखाली हा बदली आदेशच आहे. शिवाय साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संचालकांना असा आदेश काढण्याचा अधिकारच नसून तो अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आनंद यांच्या पथकातील एकाला करोनाची लागण झाल्याने त्यांना विलगीकरणात जावे लागले होते आणि त्याची कल्पना त्यांनी रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना दिली होती. तरीही त्यांची बाजू ऐकून न घेताच त्यांना शिक्षेच्या स्वरुपात आंबेजोगाईला पाठवण्यात आले’, असा युक्तिवाद अॅड. काझमी यांनी मांडला. न्या. कुऱ्हेकर यांनी तो ग्राह्य धरला.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here