'समितीचे सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थक, त्यांना हटवा', सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी

नवी दिल्लीः कृषी कायद्यांसंबंधी ( ) चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य बदलले जावेत, अशी मागणी भारतीय किसान युनियनने (लोकशक्ती) शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे ( ) केली. परस्पर सामंजस्यातून काम करणाऱ्यां सदस्यांची निवड समितीत केली जावी. सध्या समितीचे सदस्य या कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत. त्यांनी समितीवर राहणं नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करू शकते, असं संघटनेचं म्हणणं आहे.

वकील ए. पी. सिंग यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या उत्तरात संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. समितीत असेलल्या तीन जणांना सदस्य बनवून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन केले जात आहे, याबद्दल खेद वाटतो. कारण या सदस्यांनी या कायद्यांचे आधीपासूनच समर्थन केले आहे तेव्हा ते शेतकर्‍यांचे म्हणणे कसे ऐकतील, असं शेतकरी संघटनांनी म्हटलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत चार सदस्यीय समिती स्थापन केली. यात शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान, अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांचा समावेश होता. यातून भूपिंदरसिंग हे गुरुवारी समितीतून बाहेर पडले.

दिल्ली पोलिसांची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणीही संघटनेने केली. २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मार्च किंवा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. शेतकरी या माध्यमातून प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात व्यत्यय आणू शकतात, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

लाल किल्ल्यापासून रॅली काढणार

केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं गेल्या ५२ दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. २६ जानेवारी रोजीला आमची रॅली लाल किल्ल्यापासून इंडिया गेटपर्यंत घेऊन जाऊ. यानंतर सर्व शेतकरी अमर जवान ज्योती येथे जमून तेथे तिरंगा फडकावतील, असं भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी शुक्रवारी सांगितलं होतं.