राजकारण्यांनी लसीकरणात उडी घेऊ नये आणि आपली वेळ येण्याची वाट पाहावी. नागरिकांमध्ये विश्वास वाढवण्यासाठी किंवा त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठीचा त्या मागचा हेतू का असेना, असा इशारा पंतप्रधान कार्यालयाने दिला. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात खासदार आणि आमदार या सारख्या लोकप्रतिनिधींचा देखील समावेश करावा, अशी विनंती हरयाणा सरकारने केंद्राला केली. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांकडून हा इशारा देण्यात आला.
पंचायतीपासून ते संसदेच्या लोकप्रतिनिधींना फ्रंटलाइनचे कार्यकर्ते समजून त्यांना लस देण्याची मागणी, बिहार आणि ओडिशाच्या आरोग्य मंत्र्यांनीही केली होती.
लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, पोलिस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कामगार यासारखे फ्रंटलाइन वर्कर्सना सरकारचे प्राधान्य आहे. यानंतरच्या दुसर्‍या प्राधान्य यादीत ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आणि मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या गटांचा समावेश आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
