सरकार कायद्यात सुधारणा करण्यास तयार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. केंद्र सरकारने आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांशी एकदा नव्हे तर ९ वेळा अनेक तास चर्चा केली. आम्ही शेतकरी संघटनांना कायद्याच्या कलमांबद्दल चर्चा करण्यास आणि आक्षेप नोंदवण्यास आग्रह केला. सरकार त्यावर विचार करण्यास आणि त्यात सुधारणा करण्यास तयार आहे, असं तोमर म्हणाले.
शेतकरी संघटना ठाम आहेत. कायदेच रद्द करावे यासाठी ते सतत प्रयत्न करत आहेत. भारत सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करते तेव्हा हे संपूर्ण देशासाठी असते. शेतकरी, तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, कृषी क्षेत्रात काम करणारे जाणकार या कायद्यांशी सहमत आहेत, असं तोमर यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने कायदे रद्द करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला काहीच अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. यानंतर शेतकऱ्यांनी आडमुठेपणा सोडला पाहिजे. अपेक्षा आहे १९ जानेवारीला शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी कायद्यांमधील प्रत्येक कलमांवर चर्चा करावी. कायदे रद्द करण्याशिवाय त्यांनी सरकारसमोर इतर पर्याय ठेवावे, असं आवाहन तोमर यांनी केलं.
सरकार कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत सुरूच राहणार. कायद्यांमध्ये ज्यांना सुधारणा हवी त्यांनी त्यातील कलमांबाबत कलमांबाबत चर्चा करावी, हा आमचा प्रश्न नाही. सरकारला हे तिन्ही कायदे रद्द करावेच लागतील, असं भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नवीन तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर १२ जानेवारीला स्थगिती दिली. यासह कोर्टाने ४ सदस्यांची समितीदेखील स्थापन केली. ही समिती दोन महिन्यांत कायद्यांबाबत आपला अहवाल सादर करेल. शेतकर्‍यांशी संवाद साधून कृषी कायद्याशी संबंधित त्यांच्या शिफारसी दोन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. पण या समितीतून एक सदस्य बाहेर पडला आहे. आता समितीत फक्त तीन जण आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
