मुंबईः सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून अतिरंजित व आक्षेपार्ह वार्तांकन होत असताना केंद्र सरकारने त्यावर वचक ठेवण्याचे कर्तव्य बजावण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष केले असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसंच, तपास सुरू असलेल्या प्रकरणाचे वार्तांकन करून त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालय अवमान कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते, असा महत्त्वाचा निर्णयही न्यायलयानं सुनावला आहे.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून होत असलेल्या प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली त्यावेळी हायकोर्टानं केंद्रसरकार बरोबरच रिपब्लिक टीव्ही आणि टाइम्स नाऊ या दोन वृत्तवाहिन्यांनाही फटाकारले आहे. रिपब्लिक टीव्ही आणि टाइम्स नाऊ या दोन वृत्तवाहिन्यांनी प्रथमदर्शनी न्यायालय अवमानकारक कृती केली आहे. मात्र, त्याविषयी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यास आम्ही तूर्त टाळत आहोत, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या कोणतीही वैधानिक यंत्रणा नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या संघटनेने केलेल्या प्राधिकरणाला वैधानिक अधिष्ठान नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवले आहे. सध्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रेस कौन्सिल इंडिया कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे, असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.

आत्महत्यांच्या प्रकरणात वार्तांकन करताना वृत्तवाहिन्या आणि मुद्रित माध्यमांसाठी आम्ही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. त्यानुसार चर्चेचे कार्यक्रम आयोजित करताना त्यात कोणत्याही व्यक्तीचे चारित्र्य हनन करू नये, गुन्ह्यातील पीडित व्यक्ती, साक्षीदार यांच्या मुलाखती घेऊन गुन्ह्याच्या घटनेचे विश्लेषण करू नये, आरोपींचे फोटो प्रसिद्ध करू नये, गुन्ह्याच्या घटनेचे नाट्य रूपांतर मांडू नये, तपासातील संवेदनशील माहिती प्रसिद्ध करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here