‘शेतकरी संघटनांनी पर्यायांवर चर्चा केली तर निश्चितच तोडगा निघू शकेल’
शेतकरी संघटनांनी मंगळवारच्या बैठकीत पर्यायांवर चर्चा केली तर नक्कीच तोडगा निघेल. जेव्हा जेव्हा चांगली गोष्ट येते तेव्हा त्यात अडथळे येतात. त्यांचा संदर्भ कृषी सुधारणांविरोधासाठी शेतकरी आंदोलनाकडे होता. किमान आधारभूत किंमत (MSP) संपुष्टात येणार आहे, याबद्दल देशभर संभ्रम पसरवला जात आहे. सरकारने अनेक मंचांवर वारंवार स्पष्टीकरण दिले आहे की एमएसपी सुरू राहील आणि सरकारी खरेदी सुरूच राहील. आता डाळी आणि तेलबिया यांचा समावेश एमएसपीमध्ये झाल्याने सरकारने त्यांच्या उत्पादनांची खरेदीही सुरू केली आहे, असं तोमर म्हणाले.
देशात अन्नधान्याचं अतिरिक्त उत्पादनात झाल्याचा दावा करत तोमर यांनी कृषी क्षेत्रातील असमतोलाबद्दलही चिंता व्यक्त केली. बड्या आणि लहान शेतकर्‍यांची परिस्थिती वेगळी आहे. हे लक्षात घेता सरकारने छोट्या शेतकर्‍यांना अनुदान, एमएसपी, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठात त्यांचा सहभाग वाढवणे यासारखे फायदे देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, असं सांगितलं.
दीर्घकाळापासून कृषी तज्ज्ञ शेतीविषयक सुधारणांसाठी कृषी शास्त्रज्ञ, शेतकरी संघटना आणि या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इतर विद्वानांशी चर्चा करत आलो आहे. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीत सुधारणांवर जोर देण्यात आला. हा बदल शेतीत कायदेशीर सुधारणेची गरज लक्षात घेऊन आणण्यात आला आहे. या कायद्यांची गरज फार पूर्वी जाणवली गेली होती. पण तत्कालीन सरकारे ‘दबाव आणि प्रभावा’पुढे यापुढेही हतबल होते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये दोन नवीन कायदे आणि एक कायदा दुरुस्त करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मंजूर केला, असं कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
