वाचा:
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर झाले. त्यामुळे आता विजयी उमेदवारांना सरपंचपदाचे वेध लागले आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वीच्या सरपंचपदाच्या रद्द केल्यामुळे नव्याने सोडती होणार असून, मतदानाच्या दिवसानंतर पुढील ३० दिवसांमध्ये म्हणजे १५ फेब्रुवारीपर्यंत आणि उपसरपंचपदांच्या निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
वाचा:
राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदासाठी झालेल्या आरक्षण सोडती रद्द करण्यात आल्या. ही प्रक्रिया मतदान झाल्यानंतर नव्याने घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पुणे जिल्ह्यामध्ये १४०८ ग्रामपंचायती असून, आठ ग्रामपंचायती या नव्याने स्थापन झाल्याने त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत राज्य सरकारकडून सूचना आल्या नव्हत्या. त्यामुळे १४०० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांची आरक्षण सोडत आठ डिसेंबर २०२० रोजी काढण्यात आली. खुल्या गटासाठी ७५६ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद आरक्षित झाले होते. त्यामध्ये ३८३ महिला होत्या. इतर मागास प्रवर्गासाठी ३४७, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी २३९, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ५८ जागा या आरक्षित झाल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने या आरक्षण सोडती रद्द केल्याने नव्याने आरक्षण सोडती काढल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आता विजयी उमेदवारांचे लक्ष हे आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे.
वाचा:
आरक्षणानंतर जातीचा दाखला अमान्य होणे, जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे यांसारख्या प्रकारांमुळे राज्य सरकारने आरक्षण सोडती रद्द केल्या. आता निवडणूक निकालाची अधिसूचना २१ जानेवारीला प्रसिद्ध होणार आहे. सरपंच आणि या पदांची निवड प्रक्रिया ही मतदानानंतर ३० दिवसांच्या आत राबविण्याच्या सूचना राज्य सरकारकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत सरपंचपदांचे चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
