डोसा, चिकन महागणार! संसदेच्या कॅन्टीनचं अनुदान बंद, वर्षाला १७ कोटींची बचत

नवी दिल्लीः देशात सर्वात स्वस्त ओळख असलेली संसदेतील कॅन्टीनची ( parliament canteen ) थाळी आता महाग होणार आहे. कॅन्टीनमधील पदार्थांवर दिले जाणारे सर्व अनुदान सरकारने बंद केले आहे. या कॅन्टीनमध्ये स्वस्तात ( food subsidy ) मिळणाऱ्या जेवणावरून कायमच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता खासदार, कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांना सामान्य दराने जेवण मिळेल.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. संसदेच्या कॅन्टीनमधील अनुदान पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलं आहे. यामुळे दरवर्षी १७ कोटी रुपयांची बचत होईल. २०१९ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात ओम बिर्ला यांनी या संबंधी सूचना केली ( ) होती. यानंतर कॅन्टीनच्या कोणत्याही प्रकारच्या अनुदानाचा लाभ घेणार नाही, असा निर्णय सर्व खासदारांनी घेतला होता.

कॅन्टीनमध्ये ४ रुपयांना मिळतो भात

संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये भात ४ रुपयांना मिळतो. डोसा, भात आणि मांसाहारावर मिळणारी सूट ही २० रुपयांपासून ते २०० रुपयांपर्यंत असते. २०१७-१८ मध्ये माहितीच्या अधिकाराद्वारे कॅन्टीनमध्ये किती अनुदान दिले जात आहे हे उघड झाले. मग चिकन करी ५० रुपये आणि व्हेज थाली ३५ रुपयांना दिली जात होती. दुपारच्या जेवणासाठी १०६ रुपये निश्चित केले गेले होते. दक्षिण भारतीय खाद्यपदार्थांत साधा डोसा फक्त १२ रुपयांमध्ये मिळत होता.

या कॅन्टीनमधील खाद्यपदार्थांवर मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या अनुदानाबद्दल डिसेंबर २०१५ मध्ये माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानंतर १ जानेवारी २०१६ पासून खाद्यपदार्थांचे दर वाढवण्यात आले. खासदार, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, पत्रकार आणि संसदेची कार्यवाही पाहण्यासाठी येणारे पाहुणे सहसा संसदेच्या कॅन्टीनमध्येच जेवतात.

२०१५ मध्ये बीजेडीच्या खासदाराची मागणी

संसदेच्या कॅन्टीनमधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतीवर ८९ टक्के अनुदान दिलं जात असल्याचं २०१५ मध्ये असे अहवाल समोर आले होते. त्यावेळी बिजू जनता दलाचे खासदार बैजयंत जय पांडा यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून अनुदान बंद करण्याची मागणी केली. सरकार आर्थिकदृष्ट्या बळकट नागरिकांना गॅस सिलिंडरवरील अनुदान मागे घेण्यास सांगत असेल तर खासदारांनीदेखील कॅन्टीनमधील अनुदानाची सुविधा मागे घ्यावी, असं ते म्हणाले होते.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ८ एप्रिलपर्यंत

लोकसभा अध्यक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजासंबंधी माहिती दिली. २९ जानेवारी ते ८ एप्रिल या कालावधीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यसभेचं कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत चालणार आहे. लोकसभेचं कामकाज संध्याकाळी ४ ते रात्री ९ या वेळेत चालेल.

राष्ट्रपती २९ जानेवारीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. २९ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी आणि ८ मार्च ते ८ एप्रिल या दरम्यान संसदेचं कामकाज होईल. १५ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत २० दिवसांचा ब्रेक असेल. सप्टेंबरमध्ये पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर प्रथमच संसदेचे अधिवेशन होत आहे. करोनामुळे सरकारने हिवाळी अधिवेशन रद्द केलं होतं.

अधिवेशनाला जाण्यापूर्वी सर्व खासदारांना आरटी-पीसीआर चाचणी करावी लागेल, असं लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं. हे सर्वांसाठी बंधनकारक आहे.