सीएए अंतर्गत ज्यांना भारताचं नागरिकत्व हवं आहे, त्यांना त्यांच्या धर्माचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. सीएएच्या नियमावलीत त्याचा उल्लेख केला जाईल, असं एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. सीएएनुसार धार्मिक कारणाने छळ झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना अवैध प्रवासी समजलं जाणार नाही. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकदाही भारतात आलेल्या या लोकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, आसामच्या नागरिकत्वासाठी केवळ तीन महिन्याचाच अवधी देण्यात येऊ शकतो. तसा नियमच केला जाऊ शकतो. आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि अर्थमंत्री हिमंत विश्व सरमा यांनी आठवड्यापूर्वीच नागरिकत्वासाठी येणाऱ्या अर्जाचा कालावधी मर्यादीत ठेवावा, अशी विनंती केली होती. नियमावलीत त्याचा समावेस करण्याची मागणीही याचिकेत केली होती.
दरम्यान, आसाममध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरच केंद्र सरकारने आसामच्या नागरिकत्वासाठी मर्यादा सीमित केल्याचं सांगण्यात येतं. बाहेरच्या देशातील नागरिकांना आसामचं नागरिकत्व दिल्यास आसामच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रावर परिणाम होतील, अशी भीती आसामच्या नागरिकांना वाटत होती. त्यामुळेच आसामच्या नागरिकांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले होते. त्याची केंद्र सरकारनेही दखल घेतली आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
