हायकोर्टाचा आदेश आला आणि ‘मोक्का’तील आरोपीसंबंधी झाले 'असे'

म. टा. प्रतिनिधी, नगर: दरोड्याच्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक करण्यासाठी मोठा फौजफाटा घेऊन पोलिस गेले होते. तो बाहेर येत नसल्याने घराचा दरवाजा तोडण्याचाही प्रयत्न झाला. आरोपीला अटक केल्यावर पुढे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मोक्का) कलमे वाढवून त्याला तुरुंगातच ठेवण्यात आले. पोलिस कोठडीची मुदत संपली म्हणून पुढील आदेशासाठी त्याला विशेष जिल्हा न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले. पण तोपर्यंत हायकोर्टाचा आदेश आला होता. आरोपीची पोलिस कोठडी बेकायदेशीर असल्याने आरोपीला तत्काळ मुक्त करण्याचा तो आदेश होता. पोलिसांना त्याची अंमलबजवणी करावी लागली आणि आरोपीला कोर्टासमोरच सोडून द्यावे लागले. डिसेंबरमध्ये घडलेल्या एका नाट्यपूर्ण अटकेच्या कारवाईचा असा नाट्यपूर्णच शेवट झाला.

त्याचे असे झाले. भिंगार येथील पथकर कंत्राटदार लॉरेन्स स्वामी यांच्याविरूद्ध पथकर वसुली नाक्यावर दाखल झालेला जुना दरोड्याचा गुन्हा होता. त्यामध्ये अटक करण्यासाठी १० डिसेंबर रोजी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली होती. भल्या सकाळी त्याच्या घराला पोलिसांनी वेढा घातला. आरोपी बाहेर येत नसल्याने बऱ्याच कालावधीनंतर पोलिसांनी दरवाजा तोडण्यास सुरवात केली. त्यावेळी आरोपी बाहेर आला. त्याला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. पुढे या गुन्ह्यात जामीन मंजूर झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला खंडणीच्या दुसऱ्या गुन्ह्यात अटक केली. मधल्या काळात आरोपी आणि साथिदारांविरूद्ध ‘मोक्का’ कायद्यातील कलमे लावण्यात आली. तसा अहवाल नगरच्या विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आला. विशेष न्यायालयाने तो मंजूर करून आरोपीची पोलिस कोठडीत रवानगी केली.

आरोपीतर्फे अड. अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. सतीश गुगळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालायात अपील दाखल करण्यात आले होते. आरोपीला जामीन मंजूर असतानाही अशाप्रकारे त्याला पुन्हा व अटक करुन पोलीस कोठडीची मागणी बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व बी. यू. देबडवार यांच्या खंडपीठासमोर यावर अंतिम सुनावणी झाली. ‘मोक्का’ प्रकरणात अटकेत आणि पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपीला इतर गुन्ह्यात आवश्यक नसल्यास तत्काळ सोडून देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तोपर्यंत विशेष न्यायालयाने दिलेल्या पोलिस कोठडीची मुदत संपली होती. त्यामुळे आज पोलिसांनी आरोपीला पुन्हा विशेष न्यायालयात पुढील आदेशासाठी हजर केले होते. तेथे सुनावणी सुरू असतानाच अॅड. गुगळे यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश विशेष जिल्हा न्यायाधीशांच्या निदर्शानास आणून दिला. त्यानुसार आरोपीला मुक्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष न्यायालयाने पोलिसांना तसा आदेश दिला. तपासी अधिकारी सुदर्शन मुंडे यांनी लगेच त्याची अंमलबजावणी केली. मोक्का न्यायालयात हजर करण्यात आलेला आरोपी लॉरेन्स स्वामी याला तात्काळ सोडून देण्यात येत आहे, असा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयापुढे सादर केला. न्यायालयासमोरच आरोपीला उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार तात्काळ सोडून देण्यात आले.

दरम्यान, या प्रकरणात आरोपीतर्फे अॅड. तळेकर व ॲड. गुगळे यांनी विविध निवाड्यांचे दाखले देत युक्तिवाद केला होता. या आरोपीला ‘मोक्का’ प्रकरणामध्ये ताबा घेण्याची व अटक करण्याची प्रक्रिया चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने राबविण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने आरोपीला सोडून देण्याचा आदेश दिला. मागील वीस दिवसांपासून पोलिस कोठडीत असलेल्या आरोपीची अशी मुक्तता झाली. अर्थात आरोपीविरूद्धचे खटले अंतिम सुनावणीपर्यंत सुरूच राहणार आहेत.