फडणवीस सरकारच्या काळात पुण्यातील भोसरी येथील भूखंड खरेदीमुळं खडसे वादात सापडले होते. त्यातून त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. कालांतरानं त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी होऊन त्यांना क्लीन चिटही देण्यात आली होती. या व्यवहारांसह अन्य काही प्रकरणांत ईडीकडून खडसे यांची चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ईडीनं त्यांना समन्स बजावलं आहे. ईडीनं कुठलीही कठोर कारवाई करू नये म्हणून खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर ईडीनं प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यांच्या याचिकेला उत्तर दिलं होतं. या प्रकरणी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढं आज सुनावणी झाली.
वाचा:
खडसे हे तपासात सहकार्य करत असतील आणि चौकशीच्या समन्सचे पालन करत असतील तर त्यांना अंतरिम दिलासा का देऊ नये? त्यांना काही दिवसांसाठी संरक्षण दिलं तर आभाळ कोसळणार आहे का? अशी विचारणा न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ईडीला केली. त्यानंतर ईडीनं सोमवारपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याची हमी दिली. या हमीची न्यायालयानं नोंद घेतली आहे. खडसे यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times