शेतकऱ्यांनी सरकाराचा प्रस्ताव फेटाळला, आज पुन्हा होणार बैठक

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने दीड वर्षासाठी नवीन तिन्ही कृषी कायद्यांची ( ) अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रस्तावर शेतकरी संघटनांना ( ) दिला होता. पण शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. संयुक्त किसान मोर्चातील शेतकरी नेत्यांनी सिंघू सीमेवरील मॅरेथॉन बैठकीत सरकारच्या प्रस्तावावर हा निर्णय घेतला. आता सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आज पुन्हा बैठक होतेय. शेतकरी संघटनांनी अद्याप असा कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याचं एका शेतकरी नेत्याने सांगितलं.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत सरकारने ठेवलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. बैठकीत तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची आणि सर्व पिकांवर किमान आधारभूत किंमतीसाठी (एमएसपी) कायदा करण्याच्या मुख्य मागण्यांवर ठाम असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला, असं शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.

सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत त्यांचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमची एकच मागणी आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि एमएसपीला कायद्याचं स्वरुप द्यावं. यावर निर्णय घेण्यात आला आहे, असं या बैठकीनंतर शेतकरी नेते जेगींदर एस. उग्रहान म्हणाले.

तर बैठक सुरू आहे. सरकारचा प्रस्ताव फेटाळल्याचा कुठलाही निर्णय झाला झालेला नाही, असं सरकारचा प्रस्ताव फेटाळण्याच्या वृत्तावर भारतीय शेतकरी संघटनेतील नेते जगजीत सिंग डलेवाल म्हणाले. शेतकरी आंदोलनात आतापर्यंत १४७ शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत त्यांना आदरांजली वाहिली गेली.