कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा वेळोवेळी आग्रह धरणाऱ्या यांनी याच कायद्यातील सुधारणांविरोधात आंदोलन करणे म्हणजे पवारांनी स्वत: विरोधातच आंदोलन पुकारण्यासारखे आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते यांनी शुक्रवारी केली.
दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री २५ जानेवारीला मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. मात्र, हे आंदोलन करण्यापूर्वी पवार यांनी काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे. ज्यावेळी पवार हे कृषिमंत्री होते, तेव्हा स्वामीनाथन आयोगाने सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका का घेतली नाही? पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री असताना सर्व राज्य सरकारांना कृषी कायद्यातील सुधारणाविषयक पत्र पाठवली होती. तेच पवार आता या सुधारणांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. याचा अर्थ काय घ्यायचा?
वाचा:
केंद्र सरकारकडून कायदा संमत झाल्यानंतर राज्याच्या विधीमंडळात कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर केवळ काँग्रेसच्या दबावाखाली येऊन कायद्याला राज्यात स्थगिती देणे म्हणजे राज्य सरकारसाठी शेतकरी हितापेक्षा सत्ता राखणे आणि राजकारण करणे महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट होते. पवार आणि ठाकरे यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे महत्त्वाचे आहेत की केवळ राजकारण करण्यासाठी आंदोलनात उतरणे महत्त्वाचे आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
