ठाकरे सरकारनं शब्द पाळला, महापोर्टलच्या जागी 'या' कंपन्यांची निवड

कोल्हापूर: महाराष्ट्र राज्याच्या विविध विभागातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क मधील रिक्त पदांच्या सरळसेवा पदभरती प्रक्रियेसाठी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या ‘’ प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. याच सोबत विद्यार्थ्यांच्या असंख्य तक्रारी लक्षात घेत महाविकासआघाडी सरकारने तात्काळ या प्रणालीला स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारनं सरळसेवा भरतीसाठी चार कंपन्यांनची निवड केल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली आहे.

महापरीक्षा पोर्टल अतंर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करुन सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार सर्व्हिस प्रोवायडरची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महाआयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागानं निवड करुन सादर केलेल्या माहितीनुसार ४ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. मेसर्स अ‌ॅपटेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रयाव्हेट लिमिटेड, मेसर्स जींजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी ५ वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, एमएपीएसीच्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क च्या परीक्षा पद्धती राबवण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.

राज्यमंत्री सतेज पाटील काय म्हणाले?

दिवस-रात्र मेहनत करणाऱ्या आपल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना सक्षम व पारदर्शक पदभरती प्रणाली उपलब्ध करण्यासाठी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील आहे. परंतु, अचानक आलेल्या या कोरोनाच्या संकटामुळे या कामाला काही प्रमाणात वेळ लागत होता. पदभरतीसाठी सक्षम व पारदर्शक प्रणाली उभी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेली टेंडर प्रक्रिया दि. ११ डिसेंबर, २०२० रोजी पूर्ण झाली असून, त्या संबंधित शासन निर्णय २२ जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला, असं सतेज पाटील म्हणाले.