राज्यात पोलिसांसाठी १ लाख घरे; गृहमंत्री देशमुख यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

नागपूर : राज्यातील अधिकारी-कर्मचारी संख्येच्या तुलनेत अत्यंत कमी घरे आहेत. त्यामुळे पोलीस दलाची घरांची वाढती मागणी पाहता राज्य पोलीस दलासाठी एक लाख घरे बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री यांनी आज नागपूर येथे केली. दरम्यान, अनिल देशमुख यांनी काही दिवसांपूर्वीच अशाप्रकारचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले होते. ( )

वाचा:

नागपुरातील पोलीस महासंचालक कार्यालय आणि पाचपावली तसेच इंदोरा येथील पोलीस अंमलदारांच्या निवासस्थानाचे लोकार्पण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री डॉ. होते. व्यासपीठावर पोलीस महासंचालक , विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, पोलीस आयुक्त डॉ. अमितेश कुमार, पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील यांच्यासह अपर पोलीस आयुक्त सुनील फुलारी, नवीनचंद्र रेड्डी, डॉ. दिलीप झळके, विनिता साहू, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

वाचा:

नागपूर शहर व ग्रामीण पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे सांगून राज्यात स्वातंत्र्यापूर्वी ४८ टक्के घरे होती. मात्र नंतरच्या काळात केवळ ४२ टक्के घरे बांधण्यात आली. घरांची ही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण संस्थेने तीन वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर केले आहेत, असे गृहमंत्री देशमुख म्हणाले. करोनामुळे राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे पोलीस विभागाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वरळी पोलीस सोसायटीच्या जागेत बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प बांधताना पूर्णत: बाहेरुन निधी उभारण्यात येणार असून कंत्राटदाराला ४ एफएसआय देण्यात येणार आहे.

वाचा:

जेल पर्यटन सुरु करत असून, त्याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रजासत्ताक दिनी येरवडा जेल येथून होणार आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांना जिथं ठेवलं होतं त्या खोल्या, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात झालेला पुणे करार, चाफेकर बंधू यांना फासावर चढवण्यात आलेला यॉर्डही पर्यटकांना पाहता येणार आहेत. पुण्यानंतर रत्नागिरी, नाशिक, धुळे आदी जेलमध्येही पर्यटन सुरु करण्यात येणार आहे. नागपुरातील पोलीस मुख्यालय आणि आयुक्त कार्यालय इमारतींचेही बांधकाम पूर्ण करत येथे घोडदळ सुरू करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगून, पोलिसांसाठी बॉडी वॉर्म कॅमेऱ्यांनंतर सेल्फ बॅलन्सिंग स्कूटरही पोलिसांच्या मदतीला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य पोलीस दल सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असल्याचे सांगून गृहमंत्री देशमुख यांनी ९०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात सायबर सिक्युरिटी, सेंटर फॉर एक्सलन्सचा समावेश असल्याचे सांगितले. ११२ ही आपत्कालीन सेवा लवकरच मुंबईत सुरू करणार असून, त्याची दुसरी कंट्रोल रूम नागपुरात करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी लागणाऱ्या दुचाकी-चारचाकी गाड्यांची खरेदीही करणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

नागपुरात हिवाळी अधिवेशन काळात पोलीस महासंचालक शिबीर कार्यालय सुरू राहायचे. इथे कायमस्वरूपी कार्यालयाची गरज होती. आता हे कार्यालय सुरू होत असल्यामुळे त्याचा आनंदही आहेच. शिवाय कायदा व सुव्यवस्थेसह प्रशासकीय कामामध्ये गतीशिलता येणार आहे. प्रत्येक कामासाठी मुंबई येथे जाण्याची गरज राहणार नसल्याचा विश्वास पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केला.

वाचा: