प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील शाखेने पंधरा जानेवारी रोजी ओली यांच्याकडून पक्षाच्या धोरणाविरुद्ध पावले उचलल्याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यांच्याकडून कुठलेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांचे पक्षाचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. पक्षातील सूत्रांनी ही माहिती दिली. संसद बरखास्त करणे घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करून कम्युनिस्ट पक्षाच्या या शाखेने सरकारविरुद्ध मोठी रॅली काढली होती. देशाच्या संघराज्य प्रजासत्ताकाला त्यामुळे धोका पोहोचत असल्याचा आरोप करण्यात आला. संसद बरखास्त करून ओली यांनी घटनेलाच धक्का लावल्याचा आरोप प्रचंड यांनी केला होता. माधव नेपाळ यांनीही घटनेने पंतप्रधानांना संसद बरखास्त करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत, असे म्हटले आहे.
वाचा:
वाचा: निवडणूक आयोगाचा ओलींना दिलासा
नेपाळच्या निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान ओली यांना दिलासा देताना प्रचंड यांना धक्का दिला आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना अधिकृत मान्यता देण्यास नकार दिला असून एकसंध कम्युनिस्ट पक्षाची मान्यता कायम ठेवली आहे. त्याशिवाय ओली यांच्यावरील कारवाईदेखील अमान्य केली आहे.
प्रचंड आणि ओली या दोघांच्या गटाने आपल्या नेतृत्वातील गट खऱा पक्ष असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला होता. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांचे दावे फेटाळून लावले. त्याशिवाय, ओली यांच्यावर हकालपट्टीची झालेली कारवाईही चुकीची असल्याचे आयोगाने म्हटले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
