प्रस्तावानुसार, वाहतुकीशी संबंधित ८ वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणावेळी ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल. त्याचबरोबर १५ वर्षांच्या जुन्या खासगी वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरणही ग्रीन टॅक्सच्या अधीन असेल. तथापि, सिटी बस सारख्या सार्वजनिक वाहनांना ग्रीन टॅक्स कमी भरावा लागेल. मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित शहरातील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी तेथील वाहनांच्या नोंदणीवर ५० टक्क्यांपर्यंत ग्रीन टॅक्स भरावा लागू शकतो. पण शेतीच्या कामात वापरलेले ट्रॅक्टर आणि इतर वाहनांना ग्रीन टॅक्समधून सूट देण्यात येईल, असं प्रस्तावात म्हटलं आहे.
ग्रीन टॅक्समधून वसूल केलेला महसूल हा वेगळ्या खात्यात ठेवला जाईल आणि त्याचा उपयोग प्रदूषण नियंत्रासाठी केला जाईल. ग्रीन टॅक्स सुरू केल्याने बरेच फायदे होतील. नागरिक कमी प्रदूषण करणारी वाहने वापरतील. ग्रीन टॅक्समुळे नागरिक नवीन आणि कमी प्रदूषण करणारी वाहने स्वीकारतील, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.
वाहनांच्या प्रदूषणामध्ये व्यावसायिक वाहने ६५-७० टक्के वाटा हा एकूण व्यावसायिक वाहनांचा आहे. एकूण वाहनांमध्ये व्यावसायिक वाहनांची संख्या जवळपास ५ टक्के आहे. २००० पूर्वी तयार झालेल्या वाहनांच्या प्रदूषणात १५ टक्के वाटा आहे. पण एकूण वाहनांमध्ये त्यांची संख्या एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असा अंदाज आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
