ई-फेरफार प्रकल्पात महाराष्ट्र देशात अव्वल; १ कोटी १५ लाख नागरिकांना लाभ

राज्यामध्ये राबविण्यात आलेल्या ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत (E-Modification Project) आतापर्यंत दोन कोटी ५३ लाख उतारे हे संगणकीकृत करून सुमारे दोन कोटी ५१ लाख उतारे हे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त झाले आहेत. याचा लाभ गेल्या पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी १५ लाख नागरिकांनी घेतल्याने हा प्रकल्प देशात अव्वल ठरला आहे.

‘नॅशनल काउन्सिल ऑफ अॅप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च (एनसीएइआर) या संस्थेने गेल्या वर्षभरातील भूमी अभिलेख व सेवा निर्देशांक प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्यांची क्रमवारी निश्चित केली आहे. अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण, कायदेशीर वापरण्यायोग्य अभिलेखांची उपलब्धता, दस्त नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण आणि सेवेचा निर्देशांक यामध्ये देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक प्रथम आहे’ असे ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी सांगितले.

‘राज्यामध्ये २०१५ पासून सुरू करण्यात आला असून, आतापर्यंत दोन कोटी ५३ लाख सातबारा उतारे हे संगणकीकृत करण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी १५ लाख उतारे हे तलाठ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवून मंडळ अधिकारी यांनी ऑनलाइन पद्धतीने दिले आहेत. तसेच दोन कोटी ५१ लाख उतारे हे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात आले आहेत’ असे जगताप यांनी स्पष्ट केले.

क्लिक करा आणि वाचा-
‘या प्रकल्पामुळे दस्त नोंदणीकृत झाल्यानंतर फेरफार नोंदविण्यासाठी तलाठी यांच्याकडे स्वतंत्र अर्ज करावयाची आवश्यकता राहिलेली नाही. वारस नोंद, कर्ज बोजा दाखल करणे आणि कमी करणे, ई-करार अशा अनोंदणीकृत कागदपत्रांवरून फेरफार घेण्यासाठी तलाठ्यांकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यावर नाव असल्याशिवाय दस्त नोंदणी होत नसल्यामुळे बनावट उतारे देऊन होणारी फसवणूक थांबली आहे.’ असे जगताप यांनी सांगितले.

क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-