'उबर'वर आरोप; हायकोर्टाचे सरकारला 'हे' निर्देश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘प्रवाशांना मोबाइल अॅपद्वारे टॅक्सीची सेवा देणाऱ्या उबर कंपनीने आपल्या अॅपमध्ये प्रवाशांना तक्रारी नोंदवण्यासाठी आवश्यक तपशील व यंत्रणेची माहितीच दिलेली नाही. त्यामुळे या सेवेत पारदर्शकताच नाही’, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी प्राथमिक सुनावणीत त्याची दखल घेऊन या आरोपांविषयी अशा सेवांवर नियंत्रण असलेल्या राज्य सरकार व केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे, असे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी १० फेब्रुवारीला ठेवली.

अॅड. सविना क्रेस्टो यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. ‘मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून उबरची सेवा वापरल्यानंतर त्याविषयी काही तक्रार असल्यास ग्राहकाला अॅपवर किंवा वेबसाइटवर योग्य तपशीलच मिळत नाही. प्रवाशांना तक्रार नोंदवता यावी याकरिता कस्टमर केअरचे संपर्क क्रमांक किंवा ई-मेल असायला हवे. मात्र, तक्रार नोंदवण्यासाठी कोणकोणते पर्याय आहेत, अशी माहिती कंपनीने दर्शवली असली तरी त्यासंदर्भातील संपर्क क्रमांक, ई-मेल आयडी उपलब्ध करण्यात आलेले नाही. कंपनीला सेवा पुरवण्यासाठी परवाना देताना सरकारने ज्या अटी घातल्या आहेत, त्यांचे पालन होताना दिसत नाही’, असे म्हणणे सविना यांनी आपल्या याचिकेत मांडले आहे.