यापूर्वीही अल्पवयीन मुलीच्या छातीला थेट स्पर्श (स्कीन टू स्कीन) न झाल्याने संबंधित आरोपीला ‘पॉक्सो’ कायद्यातून मुक्त करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयावरुन अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा नागपूर खंडपीठानं वादग्रस्त निर्णय दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या नागपुर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निकाल दिला आहे. अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे व आरोपीने त्याच्या पँटची झीप उघडणे पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार होत नाही, त्यामुळे आरोपीला केवळ विनयभंग केल्याप्रकरणी शिक्षा होऊ शकते, असं महत्त्वाच निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
वाचाः
सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात ५० वर्षीय आरोपीला दोषी ठरवत सहा महिन्यांची शिक्षा व २५ हजारांचा दंड ठोठावला होता. या निर्णयाला आरोपीनं मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी सत्र न्यायालयाचा निर्णय बदलून या प्रकरणात भारतीय दंडविधान ३५२ अ अंतर्गंत लैंगिक छळाची शिक्षा होऊ शकते असं म्हटलं आहे. तसंच, लैंगिक छळ कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त तीन वर्षाची शिक्षा देता येऊ शकते असं नमूद करत आरोपीनं आधीच पाच महिन्यांची शिक्षा भोगली आहे आणि ती या गुन्ह्यासाठी पुरेशी आहे, असं म्हटलं आहे.
वाचाः वाचाः
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
