पु. ल. देशपांडे कुटुंबीय-'आयुका' वाद चिघळला

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि त्यांच्या पत्नी सुनीताबाई देशपांडे यांच्या मृत्युपत्रांवरून देशपांडे कुटुंबीय आणि ” यांच्यामधील वाद आता चिघळला आहे. देशपांडे कुटुंबीय ‘पुलं’ व सुनीताबाईंचे कायदेशीर वारस नसल्याच्या ‘आयुका’चा दावा सिद्ध करण्याचे आव्हान करून देशपांडे कुटुंबीयांनी ‘आयुका’ला दुसरी नोटीस पाठवली आहे. तिला ‘आयुका’ने अद्याप उत्तर दिले नसल्याचा देशपांडे यांचा दावा आहे. तर ‘आयुका’ने या संदर्भात पुणे सत्र न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केल्याने संभ्रमात भर पडली आहे.

देशपांडे कुटुंबीयांनी आपल्या वकिलांमार्फत ३० डिसेंबर २०२० रोजी ‘आयुका’ला दुसरी नोटीस पाठवली. मात्र, ‘आयुका’ने भविष्यातील कायदेशीर पेचात संरक्षण मिळावे, यासाठी आपल्या वकिलांमार्फत चार डिसेंबर २०२० रोजी पुणे सत्र न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे. ‘पुतणे या नात्याने आमचे काका पु. ल. देशपांडे यांची स्मृती व ख्याती जपून आमच्या हक्कांचे संरक्षणही करायचे आहे; तसेच कोणताही हक्क नसताना पुल व त्यांच्या पत्नीच्या मालमत्तेवर अधिकार सांगणाऱ्यांना रोखायचे आहे. कायदेशीर कारवाई करण्याचा हक्क असतानाही आम्ही त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. अलिकडे न्यायालय प्रतिवादींना नोटीस दिल्याशिवाय अंतरिम आदेश काढत नसल्याची कल्पना असताना; तसेच या प्रकरणात कोणतीही घाई नसताना आयुकाने ‘कॅव्हेट’ दाखल केली आहे,’ असे देशपांडे यांच्या नोटिशीत म्हटले आहे.

सुनीताबाई देशपांडे यांनीच त्यांचे व पुलंचे मृत्युपत्र आपल्याकडे दिल्याचे ‘आयुका’ने म्हटले आहे. त्यामुळे ‘आयुका’कडेच या मृत्युपत्रांची मूळ प्रत असल्याचे समजते. मात्र, त्यानंतर ‘आयुका’ने पाठवलेल्या पत्रात आपल्याकडे या मृत्युपत्राची प्रत असल्याचे म्हटले आहे. त्यातून ‘आयुका’चा खोटेपणा सिद्ध होतो, असा दावा देशपांडे कुटुंबीयांनी केला आहे.

‘आयुका’च्या मते देशपांडे कुटुंबीय हेच पुलं व सुनीताबाई देशपांडे यांचे एकमेव कायदेशीर वारस नसतील, तर पुलं व सुनीताबाई यांचे कायदेशीर वारस कोण आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. तसे शक्य न झाल्यास ही पुलं, सुनीताबाई तसेच देशपांडे कुटुंबीयांचीही गंभीर बदनामी आहे. कोणत्याही खुलाशाशिवाय केलेल्या बदनामीकारक वक्तव्यांची गंभीर दखल घेण्याचा इशाराही देशपांडे कुटुंबीयांनी दिला आहे.

‘सुनीताबाईंच्या मृत्युपत्राबाबतचे गैरसमज आम्ही दूर करू असे म्हणणाऱ्या ‘आयुका’ने अद्याप आमच्याशी संपर्क साधलेला नाही. न्यायालयीन लढाईऐवजी एकमेकांचे म्हणणे समजून घेत त्यावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण न्यायालयापुढे येऊन शिक्षण व संशोधनाला वाहिलेल्या ‘आयुका’सारख्या संस्थेच्या प्रतिमेला तडा जाऊ नये, हाच आमचा हेतू आहे, असा देशपांडे यांच्या नोटिशीत नमूद आहे.

‘आयुका’ने द्यावी ही माहिती

‘पुल व सुनीताबाई देशपांडे यांच्या पुस्तकांची रॉयल्टी ‘आयुका’कडे आहे, हे सिद्ध करणारी कागदपत्र माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी आम्ही केली होती. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत ही माहिती देणे बंधनकारक असतानाही ‘आयुका’ने ही माहिती दिलेली नाही, असा दावा देशपांडे कुटुंबीयांनी केला आहे. पुलं व सुनीताबाई देशपांडे यांच्या मृत्युपत्राचा आवक क्रमांक व तारीख याची माहिती, पुलं व सुनीताबाईंच्या मृत्युपत्रासंदर्भात ‘आयुका’ने केलेल्या ठरावांची प्रमाणित प्रत, मृत्युपत्राचे वाचन केलेल्या समितीची माहिती, पुलंच्या विवादित मृत्युपत्राची प्रमाणित प्रत १५ दिवसांच्या आत सादर करावी,’ अशी मागणी देशपांडे कुटुंबीयांनी आपल्या वकिलांमार्फत ‘आयुका’कडे केली आहे.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट : आयुका

‘हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याबाबत आम्ही काहीच बोलणार नाही. आमच्याकडे ही मृत्युपत्र आहेत, असे आम्ही पूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे,’ असे ‘आयुका’तर्फे सांगण्यात आले.