शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्रीही आहेत. शरद पवार यांना कृषी क्षेत्रातील समस्या आणि त्यातील प्रश्नांची चांगली जाण आहे. त्यांनीही असेच कृषी कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला होता, असं तोमर म्हणाले. शरद पवार यांच्यापर्यंत कायद्यांसंबधी चुकीच माहिती गेली आहे. पण आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. आता ते आपली भूमिका बदलतील आणि कायद्यांचे समर्थन करतील, अशी अपेक्षा आहे. या नवीन कृषी कायदांचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल, हेही आपण सांगितलं आहे, असं तोमर म्हणाले.
नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपले कृषी उत्पन्न विकण्यासाठी आणखी पर्याय निर्माण होतील. त्यांना आपलं उत्पन्न कुठल्याही अडचणींशिवाय कुठेही आणि कोणालाही विकता येऊ शकेल. राज्याबाहेरही ते उत्पन्न विकू शकतील. यामुळे बाजारात स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक चांगला भाव मिळेल. नवीन कृषी कायद्यांचा सध्याचा किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) कुठलाही परिणाम होणार नाही. एमएसपी सुरूच राहील, असं नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्पष्ट केलं.
नव्या कृषी कायद्यांचा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुठलाही विपरित परिणाम होणार नाही. उलट बाजार समित्या अधिक स्पर्धात्मक होतील आणि चांगली सेवा आणि पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांना मिळतील. बाजार समित्या आणि त्यांच्या सर्व सेवा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरूच राहतील, असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्पष्ट केलं.
नवीन कृषी कायद्यांवर काय म्हणाले शरद पवार?
नवीन कृषी कायद्यांमुळे एमएसपीवर विपरित परिणाम होईल. बाजार समित्या कमकुवत होतील. नवीन कायद्यांमुळे एमएसपीवर शेतमाल खरेदी करण्याच्या यंत्रणेवर विपरित परिणाम होईल. यामुळे एमएसपी निश्चित करणं आणि ही व्यवस्था अधिक बळकट करण्यावर भर देण्याची गरज आहे, असं शरद पवार यांनी शनिवारी ट्विट करत म्हटलं होतं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
