अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२१-२२ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळे राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आज सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पावर टीप्पणी केली आहे. तसंच, देश आर्थिक संकटातून जात असताना लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या असताना रेशनच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अन्नधान्याची किंमत वाढवण्याची सूचना आर्थिक सर्वेक्षणात केली असली तरी ते वाढू नयेत. तसंच केंद्र सरकार व अर्थमंत्र्यांची अधिकृत भूमिका काय, हे स्पष्ट व्हायला हवं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसंच, सीएमआयइच्या अहवालानुसार डिसेंबर महिन्यात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलं असून ते ९.१ % पेक्षा अधिक आहे. मात्र आर्थिक सर्वेक्षणात बेरोजगारीबद्दल कोणतीही स्पष्टता आढळत नाही. त्यामुळे बजेट मांडताना बेरोजगारीचा गांभीर्याने विचार करुन त्यासाठी ठोस योजना आणण्याची गरज आहे, असं मत रोहित पवारांनी व्यक्त केलं आहे.
कोरोनाचा फटका बसल्याने अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास किमान २-३ वर्षे लागतील, त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू नये, यासाठी किमान पुढील २ ते ३ वर्षे जीएसटी भरपाईचा कालावधी वाढवून देण्याबाबतही अर्थमंत्र्यांनी विचार करायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शिवाय जीएसटी भरपाईसाठी जमा होणारा सेस आणि राज्यांना द्यावयाची भरपाई यामध्ये यंदाही मोठी तफावत असणार हे निश्चित आहे. राज्यांना किमान शेवटच्या वर्षी तरी त्रास होणार नाही, यासाठी अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये विशेष तरतूद करून राज्यांना दिलेला शब्द पाळत ‘फेडरॅलीझम’चा पाया मजबूत करावा, असंही रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
