वाचा:
हा देशासाठी हवा, निवडणुकांसाठी असू नये, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि भाजपवरही एकप्रकारे निशाणा साधला. अर्थसंकल्पाकडे सगळ्या देशाचे लक्ष असते आणि सर्व स्तरांतील नागरिकांना त्यातून अपेक्षा असतात, असे नमूद करताना केवळ काही राज्यांतील आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला अर्थसंकल्प लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता कशी करणार?, असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री , माजी अर्थमंत्री व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील अशा महाविकास आघाडीतील सर्वच प्रमुख नेत्यांनी अर्थसंकल्पावर तोफ डागली आहे.
वाचा:
विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे, अशी तोफ अजित पवार यांनी डागली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या करोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी अर्थसंकल्पात निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
वाचा:
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा होत्या. पण केंद्र सरकारने दिशाहिन अर्थसंकल्प मांडून करोना आणि ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांची, शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि उद्योजकांची आणखी पिळवणूक करण्याचे काम केल्याची टीका राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. गेले वर्षभर करोना काळात देशाचा विकासदर जवळपास उणे आहे, गरीब व मध्यवर्गीयांचे जीवन अक्षरशः उद्ध्वस्त झालेले आहे. अशावेळी सामान्यांच्या आयुष्याला आधार वाटेल असा अर्थसंकल्प सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र या अर्थसंकल्पात गरीब, शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, हमाल व मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी ठोस असे काहीही नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली. देशासाठी हा सर्वात वाईट काळातील, सर्वात वाईट अर्थसंकल्प आहे, असा निशाणा पाटील यांनी साधला.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
