शेतकरी आंदोलन; सरकारची परीक्षा, काँग्रेसचा राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव

नवी दिल्लीः कडाक्याच्या थंडीत कृषी कायद्यांविरूद्ध ( ) शेतकरी रस्त्यावर ( ) उतरले आहेत. शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून आहेत. दुसरीकडे संसदेत या मुद्द्यावरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर विरोधक एकत्र आले आहेत. यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

विरोधी पक्ष काँग्रेसने राज्यसभेत ( ) शेतकर्‍यांच्या मुद्द्यावर चर्चेचीसाठी करण्याची नोटीस दिली आहे. काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर नोटीस देत चर्चेची मागणी केली आहे. गुलाम नबी आझाद ( ) आणि आनंद शर्मा यांनी कॉंग्रेसच्या वतीने राज्यसभेत ही नोटीस दिली आहे. काँग्रेसने शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करण्याची मागणी करत राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव ( ) मांडला आहे. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीतही शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत हा मुद्दा उपस्थित केला. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी तृणमूल कॉंग्रेसने केली होती. शेतकरी आणि आपल्यात फक्त एका फोन कॉलचं अंतर आहे, असं पंतप्रधान मोदी त्यावेळी म्हणाले होते. तसंच सर्व मुद्यांवर चर्चेसाठी तयार असल्याचं सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांना आश्वासन दिलं होतं.