केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी (दुरुस्ती) बिल २०२०ला मंजुरी दिल्याने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट १९७१च्या दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गर्भपाताचा अवधी वाढवण्यासाठी गेल्या वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेला उत्तर देताना महिलांच्या आरोग्याच्या कारणास्तव गर्भपात करण्याचा कालावधी २० आठवड्यावरून २४ ते २६ आठवडे करण्याचा विचार केंद्र सरकारने सुरू केला आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोर्टाला सांगितलं होतं. त्याबाबतचं प्रतिज्ञापत्रही कोर्टात दाखल करण्यात आलं होतं.
संबंधित मंत्रालय आणि नीती आयोगाचा सल्ला घेतल्यानंतर गर्भपातासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या मसुद्याला अंतिमरुप देण्यात येईल. त्यानंतर हा मसुदा विधी मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विधेयकाला मंजुरी घेतल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर हे विधेयक ठेवण्यात येईल, असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. गर्भापातासंबंधी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी कायदा १९७१मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठीचा मसुदा विधी मंत्रालयाला पाठवल्याचंही केंद्राने नंतर कोर्टाला सांगितलं होतं.
वकील अमित साहनी यांनी कोर्टात ही जनहित याचिका दाखल केली होती. आणि जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या आरोग्याला असलेला धोका पाहता गर्भपात करण्याचा अवधी २० आठवड्याहून वाढवून तो २४ ते २६ आठवड्याचा करावा. तसेच अविवाहित महिला आणि विधवांना गर्भपात करण्याची कायदेशीर परवानगी देण्यात यावी, असं साहनी यांनी या याचिकेत म्हटलं होतं. दरम्यान, या निर्णयामुळे बलात्कार पीडित महिला, विधवा आणि अविवाहित महिलांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल इथिक्समधील लेखानुसार नेपाळ, फ्रान्स, इंग्लंड, ऑस्ट्रिया, इथोपिया, इटली, स्पेन, आइसलँड, नॉर्वे, फिनलँड, स्वीडन आणि स्वित्झर्लंडसहीत ५२ देशात जन्माला येणाऱ्या मुलांमध्ये व्यंग्य आढळून आल्यास २० आठवडे उलटल्यानंतरही गर्भपात करण्यास मंजुरी दिली जाते. तर डेन्मार्क, घाना, कॅनडा, जर्मनी, व्हिएतनाम आणि जाम्बियासहीत २३ देशात कोणत्याही महिन्यात महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
