सावंत पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राला ७२० किमीचा सागरी किनारा लाभला आहे. मत्सव्यवसाय हा कोकणातील प्रमुख व्यवसाय आहे. इतर राज्यांच्या मच्छीमारांना अर्थसंकल्पातील या निर्णयामुळे लाभ मिळणार असताना कोकणातील आमच्या कोळी बांधव व मत्स्य व्यावसायिकांवर हा अन्याय आहे. महाराष्ट्राची प्रगती होऊ नये हा मोदी सरकारचा उद्देश आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करून सावंत यांनी याचा जाहीर निषेधही केला आहे.
वाचाः
मासेमारी बंदरामुळे मच्छिमारांना मासळी उतरवणे सोयीचे होते. बर्फ कारखाना, शीतगृह, मत्सप्रत्किया, जाळी बांधणीकरिता शेड, मत्स लिलावासाठी केंद्र, नौका दुरुस्ती या सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे मच्छिमारांना विशेष फायदा होतो. मासेमारीवरील खर्चही कमी होऊन माशांचा दर्जा चांगला राहून भावही चांगला मिळण्यास मदत होते परंतु या सर्व लाभांपासून मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील मच्छिमारांना वंचित ठेवले आहे, असेही सावंत म्हणाले.
वाचाः
वाचाः
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
