वाचा:
राष्ट्रवादी परिवार संवाद दौऱ्याच्या सहाव्या दिवशी नागपूर येथील काटोल मतदारसंघात जाहीर सभा झाली. यावेळी दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीचे संरक्षण हवं आहे. शेतीचा व्यवसाय कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ताब्यात जाणार नाही याची खात्री द्यावी, अशी आग्रहाची मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यासाठी देशातल्या लाखो शेतकऱ्यांनी दिल्लीला गराडा घातला तरी त्यांचं म्हणणं ऐकण्यासाठी भाजप सरकारकडे वेळ नाही वा तशी त्यांची इच्छाच नाही, असा जोरदार हल्ला जयंत पाटील यांनी चढवला.
वाचा:
शेतकऱ्यांनी ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस दिल्लीच्या सभोवताली ठाण मांडून बसण्याचे काम केलं आहे. त्यात २६ जानेवारी रोजी थोडीशी ठिणगी पडली आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला, अशा शब्दांत निशाणा साधताना आधारभूत किंमतीची कल्पना मोडीत काढण्याचे काम करत असेल तर कपाशीला, सोयाबीनला मिळणाऱ्या दराचे काय होणार? ही खरी चिंता आहे. गहू पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला याची सर्वाधिक काळजी आहे. गव्हाला आधारभूत किंमत तिथे केंद्र सरकारच्या एजन्सी देतात. त्यांच्याकडूनच गव्हाची खरेदी आणि विक्री केली जाते. म्हणूनच तेथील शेतकऱ्यांनी सर्वात आधी उठाव केला, असे पाटील म्हणाले. अदानी आणि अंबानींच्या कंपन्या शेतीमालाच्या खरेदीला उतरतील अशा पद्धतीने नव्या कायद्यात व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळेच या कायद्यांविरुद्ध सर्वांनी एकजुटीने विरोध केला पाहिजे, असे आवाहनही पाटील यांनी केले.
वाचा:
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. अतिवृष्टी, पूर अथवा कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तरी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील हे आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभे आहे. करोना काळात सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असतानादेखील प्रसंगी कर्ज काढले, बाहेरून पैसे घेतले परंतु संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला आम्ही वाऱ्यावर सोडले नाही. आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपयांची मदत केली, असेही पाटील यांनी सांगितले. या सभेला गृहमंत्री , माजी मंत्री रमेश बंग, ज्येष्ठ नेते भास्करराव पेरेपाटील, जिल्हाध्यक्ष बाबा गुजर, महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर आदी उपस्थित होते.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
