नायलॉन मांजासाठी टास्क फोर्स; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

राज्यात नायलॉन मांजावर (Nylon Manja) बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही मांजाचा सर्रास वापर होत असून त्यामुळे अनेकांना जीव गमवावे लागत आहेत. त्यामुळे नायलॉन मांजावरील कारवाईसाठी (Task Force For Nylon Manja) तयार करीत असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे सादर केली. (we will set up task force for information given by state government)

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र लिहून नायलॉन मांजाचा वापर व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य स्तरावर मंत्रालयानेही पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांना आदेश देऊन आपापल्या क्षेत्रात टास्क फोर्स तयार करण्याचे आदेश दिले होते व त्यानुसार कारवाई करण्यात आली. राज्यात नायलॉन मांजाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून दिली.

आजही नायलॉन मांजाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामुळे आकाशातील शेकडो पक्षी जखमी होऊन मृत्यूमुखी पडतात. तसेच अनेक दुचाकीस्वारांचाही अपघाती मृत्यू झाला आहे. या वर्षात शहरात आतापर्यंत तिघांचा नायलॉन मांजामुळे मृत्यू झाला. त्या अपघातांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

क्लिक करा आणि वाचा-

या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून नायलॉन मांजाचा वापर विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी टास्क फोर्स नेमल्याचे सांगितले. यावेळी न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. देवेन चौहान, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

क्लिक करा आणि वाचा-क्लिक करा आणि वाचा-