कृषिमूल्य आयोगाला स्वायतत्ता देणे, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करणे, उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव ठरविणे अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हजारे यांनी ३० जानेवारीपासून आंदोलन पुकारले होते. प्रत्यक्षात २९ जानेवारीलाच यशस्वी तोडगा निघल्याने ते स्थगित करण्यात आले. केंद्र सरकारने या प्रश्नांवर उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचे आश्वासन हजारे यांना दिले. या समितीत हजारे यांनी सूचविलेले सदस्यही घेण्यात येणार आहेत. यावर समाधान झाल्याने उपोषण टळले खरे मात्र, आता पुढची प्रक्रिया रखडली आहे. समितीच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढावी लागणार आहे. त्यासाठी हजारे यांच्याकडून दोन-तीन नावांची प्रतीक्षा आहे. ती अद्याप सूचविण्यात आलेली नाहीत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विश्वासू व्यक्तींचा हजारे यांच्याकडून शोध सुरू आहे. शिवाय दिल्लीतील आंदोलनाचे काय होते, ते पाहून पावले टाकू, असेही हजारे यांना त्यांचे समर्थक सुचवित आहेत. ही समिती सुमारे १२ सदस्यांची असेल. , कृषी राज्यमंत्री, नीती आयोगाचे सदस्य, कृषी शास्त्रज्ञ, संबंधित विभागाचे सचिव असे सुमारे नऊ सदस्य सरकारी असतील. ते ठरलेले असले तरी हजारे यांच्याकडून अद्याप नावे पाठविण्यात आलेली नाहीत. शिवाय दिल्लीतील आंदोलन सुरू असताना या समितीवरून आणखी वेगळे काही व्हायला नको म्हणूनही जपून पावले टाकली जात आहेत. अशारितीने उच्चाधिकार समितीची स्थापनाच रखडली आहे. ती स्थापन होऊन बैठका होणे, प्रस्ताव तयार होणे, तो सरकारने स्वीकारणे आणि त्याची अंमलबजावणी होणे अशी प्रदीर्घ प्रक्रिया व्हायला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
अण्णांची वेळ चुकली…
हजारे यांच्या मागण्या रास्त होत्या, मात्र त्यांची आंदोलनाची वेळ चुकली, असे आता त्यांच्या समर्थकांना वाटत आहे. एक तर त्यांनी दिल्लीतील आंदोलनात तोडगा काढावा, अशी मागणीही आपल्या आंदोलनात घ्यायची होती किंवा दिल्लीतील आंदोलन संपल्यानंतर आपले आंदोलन करायचे होते. हजारे यांचे आंदोलन यशस्वी झाले असले तरी त्याचे वेळ चुकल्याने हजारे टिकेचे धनी तर झाले, शिवाय मागण्या मान्य होऊनही रखडल्या, असे समर्थक आता म्हणू लागले आहेत.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
