मुस्लिम महिलांना मशिदीत सर्वांसह नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका पुण्यातील बोपोडी येथील रहिवासी यास्मीन झुबेर अहमद पीरजादे व त्यांचे पती झुबेर अहमद नाझीर अहमद पीरजादे यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून या याचिकेवरून कोर्टाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला नोटीस जारी करत त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार प्रतिज्ञापत्रावर आपली बाजू मांडताना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने वरील भूमिका स्पष्ट केली.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या घटनापीठासमोर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आज प्रतिज्ञापत्र सादर करत मुस्लिम महिलांच्या मशीद प्रवेशाबाबत प्रमुख मुद्द्यांवर आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.
कोणत्याही धर्माच्या प्रथा-परंपरांबाबत चौकशी करण्याची मुभा दिली जाऊ नये, असे नमूद करतानाच महिलांना मशिदीत सर्वांसह नमाज अदा करणे बंधनकारक नाही, याकडे बोर्डाने लक्ष वेधले. त्याचवेळी मुस्लिम महिला मशिदीत जाऊन नमाज अदा करण्यासाठी मात्र स्वतंत्र आहे, असे बोर्डाने अधोरेखित केले.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक आदेश देऊन केरळमधील शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला होता. १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना मंदिर प्रेवशबंदी हा लैंगिक भेदभाव असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले होते. या निकालाचा आधार घेत यास्मीन व त्यांचे पती झुबेर यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत मुस्लिम महिलांना मशिदीत जाऊन नमाज पठण करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
