वाचा:
पुण्यात एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत विविध विषयांवरील आपली मते मांडली. ‘ सचिन आणि लताबाईंनी जे ट्वीट केले त्यावर सामान्य माणसांनी अत्यंत तीव्र शब्दांमध्ये प्रतिक्रीया दिल्या. हे टाळण्यासाठी आपले क्षेत्र सोडून एखाद्या दुसऱ्या क्षेत्राबद्दल बोलणार असू तर अधिक काळजी घेतली पाहिजे,’ असे शरद पवार यांनी सांगितले. शेतकरी आंदोलनावरून पवार यांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या बाहेर थांबवण्यासाठी खिळे ठोकून, रस्ते बंद करून सरकार आपला दृष्टीकोन दाखवून देत आहे. सरकारने हे बंद करून आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. पंतप्रधान , संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारख्या उच्चपदस्थ मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी, याकडेही पवार यांनी लक्ष वेधले.
वाचा:
शेतकरी आणि सरकारमध्ये मध्यस्थी करणार का, असे विचारले असता पवार म्हणाले, मला याबाबत अद्याप कोणीही विचारणा केलेली नाही. विचारणा केल्यास पाहता येईल पण इतके दिवस शेतकरी रस्त्यावर बसून राहतात, हे सरकारला कळायला हवे. त्यांना आता देशाबाहेरूनही पाठिंबा मिळत आहे, ही गंभीर बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे खलिस्तानी, दहशतवादी, नक्षलवादी अशा पद्धतीने पाहणे सांस्कृतिकपणाचे लक्षण नसल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
कृषी कायद्यात बदल राज्यांनी करायला हवा!
भाजप खासदार यांनी राज्यसभेत पवारांच्या एका पत्राचा दाखला देत त्यांचा विधेयकाला विरोध नसल्याचे सांगितले होते. त्यावर बोलताना पवार म्हणाले, ‘या पत्रात मी काही मुद्दे मांडले आहेत. मी कृषिमंत्री असताना सर्व राज्यातील कृषीमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांची समिती नेमली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी अहवाल दिल्यानंतर तसे कृषिमंत्र्यांना कळविले होते. घटनेमध्ये हा शेवटी राज्याचा विषय आहे. दिल्लीत कायदा करण्यापेक्षा राज्यातच याचा विचार व्हावा. केंद्र सरकारने गोंधळात हे कायदे संसदेसमोर आणले आणि ते मंजूर करून घेतले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
