नागपूर: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारच्या काळात (डीपीसी) ५२५ कोटी रुपयांवर पोहचला होता. मात्र, आल्यानंतर हा डीपीसी निम्म्यावर आला हे खरे असले तरी तत्कालीन सरकारने इतर जिल्ह्यांचा तोंडचा घास पळवून नागपूर, या जिल्ह्यांना वाढीव निधी दिला, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांनी फडणवीस सरकारने केलेल्या दुजाभावावर नाराजी व्यक्त केली. निधी वाढविण्यावरून शहरातील शिष्टमंडळ मला भेटले. उपराजधानी म्हणून निधी वाढवूनही दिला जाईल, पण तेवढा नाही, अशी भूमिकाही अजित पवार यांनी स्पष्ट केली. ( Latest Updates )

वाचा:

विभागीय आयुक्त कार्यालयात दुपारी ३ ते ६ वाजेपर्यंत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विभागातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, भंडारा अशा अनुक्रमाने जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार यांनी कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी वाढवून दिला याची माहिती सादर केली. सर्वसाधारण योजनेसाठी भंडाऱ्याचा निधी १५० कोटी, गडचिरोलीचा २७५ कोटी आणि गोंदियाचा निधी १६५ कोटी करण्यात आला असल्याचे पवार यांनी सांगितले. नागपूर, चंद्रपूर आणि वर्धा येथील पालकमंत्रीच अनुपस्थित असल्याने या जिल्ह्यांचा निधी वाढवून देण्याचा निर्णय नंतर जाहीर करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

वाचा:

तत्कालीन अर्थमंत्री यांनी इतर जिल्ह्यांचा निधी कमी करून सिंधुदुर्ग, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा या जिल्ह्यांना झुकते माप दिले होते. गेल्या वेळी नागपूरसाठी १०० कोटी वाढवून ४०० कोटी देण्यात आले. यंदा नागपुरात अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे निधी वाढवून देण्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन पवार यांनी यावेळी दिले.

वाचा:

२०२१-२२ साठीचा निधी (कोटींमध्ये)

जिल्हा : मर्यादा : वाढविलेला निधी
नागपूर : २४१.८६ : निर्णय नाही
वर्धा : ११०.७६ : निर्णय नाही
भंडारा : ९४.१८ : १५० कोटी
चंद्रपूर : १८०.९५ : निर्णय नाही
गडचिरोली : १४९.६४ : २७५ कोटी
गोंदिया : १०८.३९ : १६५ कोटी

वाचा:

५० कोटी प्रोत्साहन निधी

जिल्हा विकास योजनेचा निधी खर्च करताना ज्या जिल्ह्यांनी योग्य अंमलबजावणी केली, अखर्चित निधी कमी ठेवला, एससी-एसटी च्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या तर डीपीसी व्यतिरिक्त ५० कोटींचा प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

करोनाचे ८८७ कोटी अखर्चितच

राज्य सरकारकडून करोना उपाययोजनांसाठी जिल्ह्यांना निधी दिला होता. या निधीपैकी ८८७ कोटी ५० लाख रुपये खर्चच झाले नसल्याचे पवार म्हणाले. हा शिल्लक निधी आरोग्यावरच खर्च करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here