नवी दिल्ली: देशात इतर नागरिकांइतकेच अधिकार मुस्लिम बांधवांसह सर्व अल्पसंख्याकांना आहेत. सरकारसाठी सर्व नागरिक समान आहेत. कोणताही भेदभाव सरकारला स्वीकारार्ह नाही, असे नमूद करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला.

सत्ताधारी खासदारांनी संसदेत नागरिकत्व कायद्याच्या बाजूने जोरकसपणे आपली भूमिका मांडावी असा सल्लाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. याबाबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) नेत्यांकडून माध्यमांना माहिती देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एनडीएची आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला एनडीएचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (सीएए) जराही बॅकफूटवर जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे पंतप्रधांनांनी निक्षून सांगितले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत ‘सीएए’वरून ‘डीफेन्सिव्ह मोड’वर येण्याची गरज नाही. उलट या कायद्याचे जोरकसपणे समर्थन करणे अपेक्षित आहे. विरोधकांच्या आरोपांना तुम्ही तितक्याच ताकदीने प्रत्युत्तर द्या, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केल्याचे भाजपच्या मित्रपक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले.

नागरिकत्व कायदा आणून सरकारने कोणतेही चुकीचे काम केलेले नाही. त्यामुळे यावरून घुमजाव करण्याचे कारणच नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाल्याचे एका नेत्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

NPRमधील प्रश्नावलीवर आक्षेप

बैठकीत जनता दल युनायटेडने (जदयु) राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या (एनपीआर) प्रश्नावलीतून आईवडिलांची विस्तृत माहिती मागणारे प्रश्न हटवण्यात यावे, असा आग्रह धरला. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेअंती मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिल्याचे जदयु नेते ललन सिंह यांनी सांगितले.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here